लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : अकृषक जमिनीवर घर बांधकामासाठी परवानगी घेत प्रत्यक्षात मात्र त्यावर व्यावसायिक इमारती उभ्या करून वापर करणाऱ्या ७०० जणांना जिल्ह्यात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. नोटिसा मिळाल्यानंतर यातील ९० जणांनी दंड भरून रितसर व्यवसाय परवाने घेतले असले तरी अद्याप ६०० जणांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.महसूल विभागाकडून एनए जमिनी करून देत त्यावर रहिवास आणि व्यावसायिक वापरासाठी परवाने देण्यात येतात. यासाठी वेगवेगळ्या दरातून महसूल आकारणी करण्यात येते. रहिवासासाठी दर कमी असल्याने अनेकांकडून रहिवास एनए प्लॉट नोंदणी करून मंजुरी मिळवून घेत त्यावर व्यावसायिक इमारती उभारून व्यवसाय सुरू असल्याचे प्रकार होत होते. यातून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत होता. ही बाब विभागाला समजून आल्यानंतर तलाठ्यामार्फत तालुकास्तरावर तपासणी सुरू होती. याअंतर्गत जुलै २०२० अखेरीस एकूण ५०६ प्रकरणे समोर आली होती, तर ऑगस्ट २०२०अखेर एकूण २१६ प्रकरणे समोर आली होती. एकाच वर्षात एकूण ७२२ प्रकरणे समोर आल्यानंतर महसूल विभागाने संबंधिताना नोटिसा बजावत दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु या आदेशांना बहुतांश व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी केराची टोपली दाखवली होती. परिणामी महसूल विभागाकडून पुन्हा नोटिसा देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, नोटिसा मिळाल्यानंतर मात्र ९० जणांनी नऊ लाख ८० हजार रुपयांचा दंड शासनाकडे जमा केला आहे. त्यांच्याकडे एकूण २१ हेक्टर ५० आर जमिनीचा दंड प्रलंबित होता. यानंतर संबंधितांनी व्यावसायिक परवाने घेतले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
१७२ हेक्टर गैरवापर दुसरीकडे आजअखेरीस जिल्ह्यात एकूण ७२२ जणांना प्रशासनाने नोटिसा दिल्या असून, त्यांच्याकडून १७२ हेक्टर ४७ आर जमिनीचा रहिवास परवाना घेत व्यावसायिक वापर होत असल्याचे दिसून आले होते. प्रशासनाने गेल्या वर्षात जुलै व ऑगस्ट अखेर अशा दोन टप्प्यात याबाबत सर्वेक्षण केले होते.
नंदुरबारात सर्वाधिक नंदुरबार तालुक्यातील ३०७ जणांकडून ६७ हेक्टर, नवापूर तालुक्यातील १०० जणांकडून ७ हेक्टर, तळोदा तालुक्यातील ५७ जणांकडून ३४ हेक्टर, अक्कलकुवा तालुक्यात ७४ जणांकडून ५ हेक्टर, शहादा तालुक्यातील १८४ जणांकडून ५७ हेक्टर जमिनीचा रहिवास परवाना घेत गैरवापर होत असल्याचे समोर आले होते.
धडगाव तालुक्यात एकही प्रकरण नाही : सर्वांना तहसील कार्यालय स्तरावरून नोटिसा दिल्यानंतर तपासणी सुरू आहे. विशेष बाब म्हणजे धडगाव तालुक्यात असे एकही प्रकरण समोर आलेले नाही.
योग्य प्रकारे परवाने न घेता प्रशासनाची दिशाभूल करणा-यांना नोटीसा यापूर्वी बजावल्या होत्या. काहींनी दंड भरला आहे. दंड न भरणा-यांना पुन्हा नोटीसा देवून संधी दिली जाईल. त्यांच्याकडून खुलासा किंवा दंडाची कारवाई न झाल्यास थेट त्यांच्या सातबा-यावर बोजा चढवला जाईल. रहिवासी परवाना असल्यास नागरीकांनी त्यानुसारच बांधकाम करुन वापर करावा. -भाऊसाहेब थोरात, तहसीलदार, नंदुरबार.