बालकांसाठी पूर्णवेळ न्यायाधीश नेमण्याची गरज

रमाकांत पाटील । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1989 साली मुलांच्या हक्काच्या संहितेला मान्यता दिली. ही संहिता 196 देशांनी मान्य केली असून भारताने देखील ती 1992 साली मान्य केली आहे. त्यानुसार मुलांना त्यांच्या जगण्याचे अधिकार, संरक्षणाचे, विकासाच्या आणि सहभागीतेचा अधिकार  मिळवून देणे भारतासह सर्व राष्ट्र बांधील आहेत. पण दुर्दैवाने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत बालहक्क संरक्षण समितीचे राज्य सदस्य संतोष शिंदे यांनी व्यक्त केली.   
बालकांसाठी कुठले कायदे आहेत, बालगुन्हेगारांसाठी न्यायालयाची अवस्था काय?
बाल कायद्याअंतर्गत जवळपास 14 महत्त्वाचे कायदे असून त्यात बालविवाह प्रतिबंध, बालकांचे संरक्षण, बालमजुरी, शिक्षण, लैंगिक शोषण आणि वाहतूक यासंदर्भातील कायदे महत्त्वाचे आहेत. बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. जर बालकांकडून गुन्हा झाल्यास त्याच्या निपटा:यासाठी स्वतंत्र न्यायालय आहे. परंतु दुर्दैवाने या न्यायालयातील न्यायाधीशांकडे बालहक्क कायद्याच्या प्रकरणापेक्षा इतर केसेस अधिक असल्याने बालकांच्या संबंधित केसेसचा वेळीच निपटारा होत नाही. त्यामुळे बालकांच्या संदर्भातील केसेससाठी स्वतंत्र पूर्णवेळ न्यायाधीश सर्व न्यायालयांमध्ये नेमणे आवश्यक आहे.
बालसंरक्षण कायद्यात काही सुधारणा आहेत का?   
सन 1986 च्या बाल न्याय अधिनियमात सन 2000, 2006 आणि 2008 मध्ये महत्त्वाचे संशोधन करण्यात आले. त्यात मुलांच्या शिक्षा करण्याच्या भूमिकेत बदल करण्यात आला आहे.

मुलांची काळजी आणि संरक्षण कायदा   
2012 साली दिल्लीतील निर्भया केसनंतर दोषी मुलांना शिक्षा झालीच पाहिजे, असा सूर उमटला. कायद्याचा धाक गुन्ह्याचे कृत्य करणा:या मुलांना रहावा यासाठी 31 डिसेंबर 2015 रोजी पूर्वीच्या बाल न्याय कायदा 2000 बरखास्त करून नव्याने बाल न्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण कायदा 2015 संसदेने पारित केला.  या कायद्याची अंमलबजावणी देशात 2016 पासून सुरू झाली असल्याचेही संतोष शिंदे यांनी सांगितले.