पुनर्वसनाशिवाय जलसिंचन

लोकमत न्यूज नेटवर्कशहादा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे सरदार सरोवराच्या पाण्याचा हत्यार म्हणून वापर करतात़ गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील हजारो आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन न करता जलसिंचन  करण्याच्या धोरणाला नर्मदा बचाव आंदोलन विरोध करत असून यासंदर्भातील चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक तातडीने घेण्यात येणार असल्याने दिलासा मिळाला असल्याचे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी सांगितल़े  शहादा शहरातील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या़ प्रसंगी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, महाकाय अशा सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजरात राज्यातील 30 हजार पेक्षा अधिक बाधित कुटुंबे जलसंचयाच्या या धोरणामुळे जगण्याचा हक्क हिरावून बसले आहेत़ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जलसंचयाच्या अधिकारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या  वाढदिवसाचे औचित्य साधत सलग दहा तास केलेल्या खर्चिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हा जलसिंचन हा जलसंचय सुरू केला़ यामुळे मध्यप्रदेशात सर्वात मोठी हानी झाली आह़े आजघडीस सरदार सरोवर बाधितांचे पुनर्वसन झालेले नाहीत केवळ 830 नागरिकांना लाभ मिळाला आह़े उर्वरित एक हजारापेक्षा अधिक लोक यामध्ये पुनर्वसन प्रक्रियेपासून वंचित आहेत़  मध्य प्रदेश सरकारचा विरोध न जुमानता केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ मोठे जनआंदोलन पुन्हा सुरू होणार आह़े नंदुरबारचे  जिल्हाधिकारी डॉ़ राजेंद्र भारुड यांनी बुडीत क्षेत्राचा दौरा करून योग्य नियोजन करत शासनाकडे पाठपुरावा केले  आह़े महाराष्ट्रातील 33 गावे बाधित क्षेत्रात असल्याने हजारो आदिवासी बाधंवांना पुनर्वसनाचा प्रश्न भेडसावत आह़े मणिबेली, चिमलखेडी, धनखेडी या गावांमध्ये जिल्हाधिका:यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली़  येथील काही लोकांना गुजरात राज्यात देण्यात आलेल्या  जमिनीचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असून अजूनही त्यांना जमीन व घराचा सातबारा किंवा ताबा मिळाला नसल्याची माहिती मेधा पाटकर यांनी दिली़