आरक्षणात फेरबदल अशक्य?

मनोज शेलार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट, गण आरक्षणासंदर्भात २००८ मध्ये उद्भवलेली परिस्थिती यावेळीही कायम आहे. परंतु जाणकारांच्या आणि काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही असला तरी जिल्ह्यातील गट, गण आरक्षणात फारसा फरक होणार नाही. कारण ७३ व्या घटनादुरूस्तीत अनुसूचित क्षेत्रसाठी जो खास कायदा करण्यात आलेला आहे त्याच अनुषंगाने आणि पेसा कायद्यान्वये आरक्षण आहे. त्यामुळे ५० टक्केपेक्षा अधीक आरक्षणाची बाब जिल्ह्याला लागू पडत नसल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ही ५० टक्केपेक्षा जास्त जात असल्याच्या कारणावरून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीमुळे आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेची एकुणच निवडणूक प्रक्रिया अधांतरी लटकली आहे. १६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो त्यावर या निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून आहे. न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाच्या बाजुने निर्णय दिला तरी नंदुरबार जिल्ह्यात या निर्णयाचा फारसा प्रभाव पडणार नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
आधीच पेसा आणि घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने आदिवासी क्षेत्रासाठीचे आरक्षण असून त्याच्या संख्येनुसारच गट व गणांचे आरक्षण असल्याचे स्पष्ट आहे. केवळ रोटेशननुसार गटांचे आरक्षण अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी राखीव असे होत असते.
२००८ मध्येही हीच स्थिती
जिल्हा परिषदेच्या २००८ मध्ये निवडणुका लागल्या त्यावेळी काढण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात माजी जि.प.सभापती विक्रमसिंग वळवी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे ५३ गट होते त्यापैकी ४० गट अनुसूचित जमाती तर १२ गट ओबीसी आणि एक गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव होते.
परंतु रोटेशननुसार ज्या भागात अनुसूचित जमातींची संख्या १०० टक्के असतांना त्या भागातील गट ओबीसीसाठी राखीव झाले तर ओबीसी संख्या जास्त असलेल्या भागातील गट अनुसूचित जमातींसाठी राखीव झाल्याचा आक्षेप घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने पेसा कायदानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश देवून याचिका निकाली काढली होती. पेसा कायद्यानुसार आणि ७३ व्या घटनादुरूस्तीमधील अनुसूचित क्षेत्रासाठी असलेल्या खास कायद्यान्वयेच आरक्षण असल्यामुळे आरक्षणात फारसा बदल झाला नव्हता.
सद्य स्थिती...
सध्याची स्थिती पाहिल्यास पेसा कायद्यान्वयेच जिल्ह्यातील गट व गणांचे आरक्षण आहे. जिल्ह्यात सध्या ५६ गट आहेत. त्यापैकी जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येनुसार ४४ गट त्या प्रवर्गासाठी तर ११ गट हे ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. एक गट अनुसूचित जातीसाठी आहे. रोटेशननुसार गटांमधील आरक्षण तेव्हढे बदलले आहे.
नंदुरबार तालुक्यात एक गण एस.सी., १२ गण एस.टी., पाच गण ओबीसी तर दोन गण हे जनरल प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.
अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या २० पैकी १७ गण हे एस.टी. प्रवर्गासाठी राखीव, दोन गण हे सर्वसाधारण तर एक गण हा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे.
शहादा पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणात २८ पैकी १७ गण एस.टी. प्रवर्गासाठी, आठ गण हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तर दोन गण जनरल व एक एस.सी.साठी राखीव आहेत.
नवापूर तालुक्यात २० गणांपैकी १९ गण हे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. केवळ एक गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव आहे.
तळोदा तालुक्यात दहा पैकी नऊ गण हे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव तर केवळ एक गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव आहे. धडगाव पंचायत समितीचे सर्वच १४ गण हे एस.टी. प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.
एकुणच पेसा कायद्यानुसार आधीच जिल्ह्यात गट व गणांचे आरक्षण निश्चित आहे. त्यामुळे फेरबदल जवळपास अशक्य असल्याचे बोले जात आहे.

देशाच्या ७३ व्या घटना दुरूस्तीत पंचायत राज कायदा अंमलात आला. त्यात अनुसूचित क्षेत्रासाठी खास कायदा करण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असेल तेथे आदिवासींना आरक्षण देण्यात आले.
तोच कायदा ‘पेसा’ अर्थात पंचायत एक्सटेन्शन आॅफ शेड्यूल एरिया म्हणून प्रचलित झाला. याच कायद्यानुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू आहे.
४हे सर्व पहाता जिल्ह्यातील आरक्षणाची स्थिती बदल्याची शक्यता फारच कमी आहे. परिणामी न्यायालयाचा निर्णयाचा जिल्ह्यातील गट, गणांच्या आरक्षणावर फारसा परिणामी करणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आता सर्वांच्या नजरा लागून आहेत.

जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ६७ टक्केपेक्षा अधीक असल्यामुळे व एक तृतीयांश सदस्यसंख्या असल्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे कायमस्वरूपी या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
अशीच स्थिती जिल्ह्यातील सहाही पंचायत समितींची आहे. सर्वच पंचायत समितींचे सभापतीपद हे एस.टी.प्रवर्गासाठी राखवी आहे.