सरकारने श्रमिकांना देशोधडीला लावले

संडे स्पेशल मुलाखत सरकारने लॉकडाऊन केले, पण श्रमिकांचे काय हाल होतील याचा विचार न केल्याने आज श्रमिक देशोधडीला लागला आहे.- मेधा पाटकर

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सरकारचे आंतरराज्य, आंतरजिल्हा प्रशासनात कुठलाही समन्वय नसल्याने स्थलांतरीतांचे प्रचंड हाल होत आहे. या स्थलांतरीत श्रमिकांना आपापल्या गावी जाण्याची परवाणगी देण्यात येत असली तरी त्यात प्रचंड अडचणी आहेत. शिवाय त्यांना गावी जाण्यासाठी सुविधाही दिली जात नसल्याने हे मजूर अक्षरश: देशोधडीला लागल्याची खंत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केली.
स्थलांतरीत मजुरांच्या बाबतीत सरकारचे नेमके काय चुकले आहे?
खरे तर १९७९ च्या कायद्यानुसार परराज्यातील श्रमीक जर कुठेही कामाला आला असेल तर त्याची नोंदणी होणे आवश्यक होते. परंतु तशी नोंदणी न झाल्याने राज्यातील श्रमिकांबाबत व स्थलांतरीतांचा आकडा शासनाकडे नाही. दुसरी बाब म्हणजे या मजुरांना गावी जाण्यासाठी त्यांच्या आकलनानुसार प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. पण आॅनलाईन परवाणगी सुरू केल्याने बहुतांश मजुर अशिक्षीत असल्याने त्यांना त्याची माहिती होण्यास अवघड गेले. आता पोलीस ठाण्यात पाठविले जात आहे. महानगरात अथवा ग्रामिण भागातही मजूर लांब राहतो, तेथून लॉकडाऊनच्या काळात पोलीस ठाणे गाठणे त्यांना अवघड जात आहे. त्यात मानसिक, आर्थिक व शाररिक त्रासही सहन करावा लागत आहे.
स्थलांतरीतांसाठी काय सुविधा आवश्यक आहेत?
राज्यात छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आदी लांबच्या राज्यातून अनेक श्रमिक येथे कामासाठी आले आहेत. या मजुरांना जाण्यासाठी रेल्वेची सुविधा सुरुवातीपासून उपलब्ध करून देण्याची गरज होती, कारण हजारोच्या संख्येने मजुर रोज जात असल्याने त्यांना बस, ट्रकने प्रवास करणे अवघड होते. या प्रवासामुळे अनेक ठिकाणी मजुर घेवून जाणाऱ्या बसेस आणि ट्रकांचा अपघातही झाला.

सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले, पण त्यात लोकांचे काय हाल होणार याचा कुठलाही विचार केला नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका श्रमिकांना व शेतकऱ्यांना होत आहे. या कारणांना केंद्र सरकार खºया अर्थाने दोषी असल्याचा आरोपही मेधा पाटकर यांनी केला.

निधी जातो कुठे...
आजही लाखो मजूर आपल्या गावी जाण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांना तात्काळ वाहन मिळत नाही. रेल्वेची सुविधा अथवा इतर सुविधांसाठी चार ते पाच दिवस प्रतिक्षा करावी लागत आहे. अशा स्थितीत या मजुरांसाठी शासनाने पुरेसे निवारा केंद्र उभारण्याची गरज आहे. पण सरकार या कामासाठी निधी नाही असे म्हणते. तर मग आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी, प्रधानमंत्री सहाय्यता निधी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला लोकांनी कोट्यावधी रुपये दिले आहेत. हा निधी जातो कुठे आणि कोणत्या कामासाठी वापरणार.