गेल्यावर्षी समाधानकारक पावसाळा झाल्याने सिंचनाची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांनी यावर्षीही रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात गहू, हरभरा, भुईमूग, मका, ज्वारी पिकांचा पेरा केला होता. त्यात ज्वारी व मका या पिकांना शासनाने अनुक्रमे दोन हजार ६५० व एक हजार ८५० भाव जाहीर करून खरेदी करण्याचे जाहीर केले होते. तर, बाहेर खाजगी व्यापारी व बाजार समितीमध्ये एक हजार २०० ते एक हजार ४०० पर्यंत भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे क्विंटलमागे हजार ते एक हजार २०० रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी ज्वारी व मक्याची काढणी करून साठवून ठेवला आहे. शासकीय नियमाप्रमाणे शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाकडे रीतसर नोंदणीदेखील केलेली आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीस शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. तयार असलेला माल शेतकऱ्यांनी खळ्यात किंवा शेतातच झाकून ठेवल्याने अवकाळी पावसाची भीती सतावत आहे.
खरीप हंगाम महिनाभरावर येऊन ठेपल्याने शेतकरी मशागतीकडे वळला असून, त्यात पिकवलेला माल तसाच पडून असल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. बाहेर मार्केटला हजार ते एक हजार २०० रुपये दर कमी मिळत असल्याने सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष शासकीय खरेदी केंद्राकडे लागून आहे. मान्सून तोंडावर येऊन ठेपला असून बियाणे, रासायनिक खते, शेती अवजारे खरेदीसाठी शेतकरी हतबल झाला आहे. वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनदेखील अद्याप कुठलाही खुलासा होत नसल्याचे नंदुरबार बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश पाटील यांनी सांगितले. शासकीय खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू झाल्यास संपूर्ण जिल्ह्यातील ज्वारी व मका उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, आर्थिक संकटातून शेतकरी वाचू शकेल. म्हणून शासनाने शेतकऱ्यांची समस्या लक्षात घेऊन शासकीय खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.