लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीबाबत चर्चेला उधान आले होते. सोशल मिडियाद्वारे मेसेजची देवानघेवान होऊन त्यात निवडणुकीलाच स्थगिती मिळाल्याचे सांगितले जात होते. परंतु खरी परिस्थिती आणि न्यायालयाचे आदेश मिळाल्यानंतर या चर्चांना पुर्णविराम मिळाला. तरीही १६ तारखेला न्यायालय काय निर्णय देते याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.जिल्हा परिषद निवडणुकीत ५० टक्केच्या आत आरक्षण आणण्यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने १६ डिसेंबरच्या आत यासंदर्भातील माहिती न्यायालयात सादर करावी असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यासंदर्भातील मेसेज दुपारी अचानक व्हायरल झाले. अनेकांनी तर थेट निवडणुकीला स्थगिती मिळाल्याचे मेसेज फिरविले. यामुळे राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, निवडणुकीसाठी इच्छूकांमध्ये चलबिचलता निर्माण झाली. नेमके आदेश काय आहेत, खरेच निवडणुकीला स्थगिती मिळाली का? आता निवडणूक कधी होईल? यासह इतर विविध प्रश्न उपस्थित केले जात होते.अनेकांनी राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकारी आणि वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात संपर्क साधून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. अखेर न्यायालयाचे आदेश नेमके काय आहेत याची खात्री झाल्यानंतर अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.धाकधूक कायम१६ तारखेला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे. न्यायालयातील दाखल याचिकांवरील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असतांनाच राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषीत केला आहे. त्यानुसार सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारीला वेग दिला आहे. अनेक पक्षांच्या इच्छुकांच्या मुलाखती होऊन त्यातून छाननी करून नावे अंतिम करण्यापर्यंत काही पक्षांनी तयारी ठेवली आहे. दुसरीकडे इच्छुकांनी प्राथमिक चाचपणी करून भेटीगाठी आणि वातावरण निर्मितीवर खर्च सुरू केला आहे. अशा उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आता १६ तारखेच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे. केलेल्या मेहनतीवर पाणी फिरले जाते किंवा कसे, झालेला खर्च वाया जातो का? याबाबतही अनेकांच्या मनातील चलबिचलता कायम आहे.
जिल्हा परिषद निवडणूक आधीच वर्षभर रेंगाळली आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये जिल्हा परिषदेची मुदत संपली होती. त्यानंतर तीन महिने मुदतवाढ मिळाली. पुन्हा मुदतवाढ देण्यास शासनाने नकार दिल्यानंतर प्रशासक राज आले. गेल्या आठ महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक कामकाज पहात आहेत. आता नवीन वर्षात नवीन अध्यक्ष जिल्हा परिषदेला मिळतील अशी अपेक्षा असतांना मात्र आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया अधांतरी झाली आहे.