सिव्हीलच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत केंद्रीय समितीने काढलेल्या त्रुटी पुर्ण करून जिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रियेला वेग आला आहे. त्रुटीच्या पुर्तता पुर्ण झाल्या किंवा कशा याची पहाणी करण्यासाठी केंद्रीय समिती लवकरच नियोजित वैद्यकीय महाविद्यालयाला भेट देण्याची शक्यता आहे.नंदुरबारात वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुर झाले आहे. परंतु प्रत्यक्षात महाविद्यालय सुरू होण्यासंदर्भात असलेली तयारी अगदीच धिम्या गतीने सुरू होती. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून मात्र महाविद्यालयाच्या आवश्यक बाबींच्या पूर्ततेसाठीच्या तयारीला वेग आला आहे.केंद्रीय समितीची भेटदोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय समितीने नियोजित महाविद्यालयाला भेट दिली होती. त्यावेळी समितीने अनेक त्रुट्या काढल्या होत्या. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. वेळेत त्रूटी दूर झाल्यास समिती पुन्हा भेट देवून आपला अहवाल देणार आहे. आता अहवाल आॅल क्लेअर असल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यलायात पहिल्या वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे त्रूटी दूर करण्याचा प्रयत्न गेल्या महिनाभरापासून युद्धपातळीवर सुरू आहे. यासाठी स्थानिक स्तवंत्र समित्याही नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.हस्तांतर प्रक्रिया अंतीम टप्प्यातजिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. संपुर्ण रुग्णालयात ज्या ज्या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय आणि त्याअंतर्गत येणारे विभाग व त्यांचे फलक होते ते सर्व बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शुक्रवारी तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या समितीने या सर्व प्रक्रियेची पहाणी केली.आवश्यक बेडची संख्या पुर्णजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी लागणाºया आवश्यक बेडची संख्या पुर्ण झाली आहे. साधारणत: ५०० बेडची गरज असते, ती पुर्ण झाली आहे. त्यामुळे रुग्णालय हस्तांतरण करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.जिल्हा रुग्णालयातील आवश्यक ते सर्व कर्मचारी देखील आता वैद्यकीय रुग्णालयाकडे वर्ग होणार आहेत. यामुळे आताच्या परिस्थितीत ७० टक्के अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पूर्तता पुर्ण झाली आहे. उर्वरित ३० टक्के कर्मचारी हे सरळ सेवा भरतीनेच भरावे लागणार आहेत. त्यासाठी लवकरच शासनाची मंजुरी घेतली जाणार आहे. कंत्राटी कर्मचाºयांचा प्रश्न मात्र कायम राहणार आहे. या कर्मचाºयांनाही सामावून घेतले जावे अशी मागणी करण्यात येत आहे.