निवेदनात म्हटले आहे की, खरीप हंगाम सुरू होण्याआधीच रासायनिक खतांच्या किमतीत कमालीची वाढ झाली असून, खत कंपन्यांकडून दरवाढ होणार नाही, असे सांगूनही भाववाढ झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. कोरोना काळात आधीच शेतकऱ्यांच्या मालास भाव मिळत नसल्याने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामात रासायनिक खतांच्या भाववाढीमुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
गेल्या खरीप हंगामात पाऊस चांगला होऊनही उत्पन्नात घट आल्याने जेमतेम उत्पन्नावरच शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाह करावा लागला. त्यात कोरोना काळात शेती उत्पादनात आलेली घट व आलेल्या मालाला भाव मिळत नसल्याने त्यातच शेतकऱ्यांना समाधान मानावे लागले. खरीप हंगामासाठी लागणारे बी-बियाणे व खतांच्या खरेदीसाठी शेतकरी कर्जावर अवलंबून असतो. गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाचे सावट असल्याने आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी खासगी बँका, पीक सोसायट्या यांच्याकडून कर्ज पदरात पाडण्यासाठीची धडपड सद्यस्थितीत सुरू आहे.
यंदा खरीप हंगामात केंद्र सरकारकडून रासायनिक खतांची भाववाढ होईल की नाही, याबाबत व्यापारी वर्गापासून ते सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था दिसून येत होती. त्यात ही चर्चा सुरू असताना खरीप हंगाम सुरू होण्यासाठी ‘इफको’ कंपनीने ७ एप्रिल २०२१ ला खतांच्या किमतीत वाढ झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु दुसऱ्याच दिवशी इफको कंपनीचे एमडी डॉ. यू. एस. अवस्थी यांनी ८ एप्रिलला ट्विट करून इफकोकडून ११.२६ लाख टन खते शेतकऱ्यांना मागील दरातच दिली जातील, असे सांगितले. त्याचप्रमाणे केमिकल व फर्टिलायझर्सचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडविया यांनी रासायनिक खतांच्या किमतीत कुठल्याही प्रकारे वाढ होणार नसल्याने सर्व खत कंपन्यांच्या बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच त्याबाबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यामुळे खतांच्या किमतीत वाढ होणार नाही, हे निश्चित झाल्यानंतरही गेल्या दोन दिवसांपासून सर्व खत कंपन्यांकडून भाववाढ झाल्याचा निर्णय झाल्याने याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी दिसून येत आहे. खतांची झालेली भाववाढ मागे घेऊन जुन्या दरातच खते देण्यात यावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
एकीकडे ‘इफको’चे एमडी पत्रक काढून आणि केंद्रीय मंत्री व्हिडिओ प्रसारित करून भाववाढ होणार नाही, असे सांगतात आणि लगेच भाववाढ जाहीर होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह कृषी केंद्रचालक संभ्रमात आहेत. केंद्र सरकारला संघटनेकडून विनंती आहे की, कोरोनामुळे शेतमालाला भाव नसल्यामुळे आपण त्यांचे अनुदान वाढवावे म्हणजे खतांची भाववाढ कमी होईल व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी मागणी सिंडस फर्टिलायझर पेस्टिसाइड संघटना नंदुरबार जिल्हा श्याम राजपूत यांनी केली आहे.