कोरोना महामारीने साऱ्या विश्वाला सळो की पळो करून सोडले आहे. प्रत्येक नागरिक आपला जीव कसा वाचवता येईल याकडे गंभीरतेने लक्ष देत आहे. प्रत्येक नागरिकाने विनाकारण घराबाहेर पडू नये आणि या विषाणूची साखळी तोडता यावी यासाठी उपायजोजना सुरू आहेत. मात्र कोरोना काळातील लॉकडाऊन, संचारबंदी ते आजपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर राजरोसपणे वाळूची तस्करी होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी तहसीलदारांनी स्वतः जाऊन गोमाई नदीत सुरू असलेल्या अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली होती. मात्र तहसीलदार मागे फिरताच पुन्हा राजरोसपणे वाळूची वाहतूक सुरू झाली.
शहादा शहराला लागून वाहणाऱ्या गोमाई नदीपात्रातून राजरोसपणे कोणताही धाक न बाळगता दिवसाढवळ्या ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने अवैधरीत्या वाळू भरून परिसरात ती विकण्याचा काहींनी सपाटा लावलेला आहे. शहादा शहरातच प्रांताधिकारी व तहसीलदार असतानादेखील कोणतीच भीती न बाळगता दिवसाढवळ्या गौण खनिजाची चोरी कशी होऊ शकते? प्रांताधिकारी व तहसीलदार कारवाईसाठी जातात तेव्हा नदीपात्रातील ट्रॅक्टर गायब झालेले असतात. तहसील कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याची या अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना फूस असल्याची चर्चा शहरात अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. त्यामुळे वाळू माफियांचे चांगलेच फावले आहे. जर कुंपणच शेत खात असेल तर संबंधित अधिकारी कारवाई का करीत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहराला लागून वाहणाऱ्या गोमाई नदीतून चोरीछुपे नेहमीच वाळूची चोरी केली जाते. मात्र आता कोरोनाचे संकट असल्याने त्याचा फायदा घेत शहरातील अमरधाम, पिंगाणे, मनरद परिसर, मलोणी, उंटावद, तिखोरा भागातील नदीपात्रांमध्ये एकाचवेळी आठ-दहा ट्रॅक्टरची गर्दी पाहायला मिळते. चढ्या दराने शहादा परिसरात चोरीची वाळू विकण्यात येत आहे. हा नित्याचा प्रकार नागरिकांना अनुभवास येत आहे.
सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनेसाठी ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी आदी शासकीय कर्मचारी हे आपल्या नेमणुकीच्या गावांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी दक्ष असताना दिवसाढवळ्या राजरोसपणे नदीपात्रातून वाळूची चोरटी वाहतूक होत आहे. मात्र या शासकीय कर्मचाऱ्यांना ते दिसत नसेल का? दिसत असेल तर कायद्याचा कोणताही धाक न बाळगता बिनधास्तपणे वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न सुजाण नागरिकांना पडत आहे. प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून कायद्याचा धाक न बाळगता नदीपात्रातून अवैधरीत्या वाळूचा उपसा होत असूनही प्रशासन मूग गिळून बसले आहे. यातून अवैधपणे होणाऱ्या वाळू उपशाला खतपाणी मिळत असून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता कर्तव्यदक्ष प्रांताधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून होत आहे.