मनोज शेलारलोकमत न्यूज नेटवर्कयंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून निवडणूक विभागाने अनेक बदल केले आहेत. त्यात ऑनलाईन प्रक्रिया हा मुख्य बदल आहे. याशिवाय सदस्य म्हणून उभे राहण्यासाठी किमान सातवी पास असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ८७ ग्रामपंचायींमध्ये पारदर्शक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक शाखा सज्ज आहे. बदलेल्या स्वरूपाविषयी सर्व आवश्यक घटकांना प्रशिक्षण देखील यापूर्वीच दिले गेले असल्याची माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी बालाजी क्षीरसागर यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना दिली.
यंदाच्या निवडणुकीत काय मुख्य बदल झाले आहेत?एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे शासन आणि निवडणूक विभागाने अनेक बदल केले आहेत. त्यात मुख्य बदल हा थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याऐवजी सदस्यांमधून सरपंच निवड होणार आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण हे निवडणूकपूर्व काढले जात होते. ते आता निवडणुकीनंतर काढले जाणार आहे. सदस्य पदासाठी किमान सातवी पास ही अट नव्याने टाकण्यात आली आहे. ॲानलाईन सॅाफ्टवेअर प्रणालीतच संपुर्ण निवडणूक कामकाज होणार आहे. याशिवाय प्रत्येक तहसील कार्यालया इच्छुकांसाठी ‘हेल्पडेस्क’ निर्माण करण्यात आलेला आहे.अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीच प्रशिक्षण दिले आहे का?जिल्हाधिकारी यांच्या सुचनेनुसार सर्व तहसीलदार, निवडणूक निर्णय अधिकारी व संबधीत कर्मचारी यांना नवीन ॲानलाईन सॅाफ्टवेअर प्रणालीचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे. त्याचे बारीकसारीक तपशील सांगण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान फारशा अडचणी येतील असे वाटत नाही. या सर्व बाबींसाठी नागरिकांचे व राजकीय पक्षांचेही सहकार्य अपेक्षीत आहेच.
हेल्प डेस्कची स्थापना... ॲानलाईन प्रक्रियेसंदर्भात इच्छूक उमेदवारांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात हेल्पडेस्क स्थापन करण्यात आला आहे. तेथे जाऊन शंका निरसन करता येणार आहे. आधी अर्ज आणि आवश्यक घोषणापत्र, दाखले ॲानलाईन अपलोड करावे लागतील. त्यानंतर त्यांची प्रिंट काढून ते जमा करावे लागणार आहेत. त्यासाठी ३० डिसेंबरची मुदत आहे. सातवी पासची अट... सातवी पासची अट नव्याने टाकण्यात आली आहे. १९९५ नंतर जन्मलेल्यांसाठी ती असूनया निर्णयाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहचावी यासाठी सुचना केल्या आहेत.निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका... ग्रामपंचायत निवडणुका खुल्या वातावरणात पार पडाव्या यासाठीचे नियोजन झाले आहे. आचारसंहितेचेही काटेकोर पालन केले जात आहे. यासाठी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना सुचना दिलेल्या आहेत.