लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : दिव्यांग बांधवांच्या सर्वागिण विकासासाठी राबविण्यात येणारी कर्ज योजना मागील तीन वर्षापासून रखडली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगार दिव्यांगांच्या संख्येत दुपटीने भर पडली आहे. याला निधीचा अभाव व स्थानिक यंत्रणेची उदासिनता कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे.समाजातील सामान्य बांधवांना उद्भवणा:या समस्यांच्या तुलनेत दिव्यांग बांधवांच्या समस्या अधिक गंभीर आहे. बहुतांश दिव्यांग बांधवांवर कौटुंबिक जबाबदा:या पडल्या आहेत. या जबाबदा:या पेलवतांना त्यांना जीवन जगणेच कठीण होत आहे. अशा परिस्थितीमुळे संसारावरही विपरित परिणाम होत आहे. या परिणामांमधून सावरता यावे, यासाठी शासनामार्फत स्वतंत्र महात्मा फुले दिव्यांग कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहेत. या महामंडळामार्फत दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहे. त्यात दिर्घ मुदतीचे कर्ज व थेट कर्ज योजना या दोन म्हत्वाच्या योजनांची देखील तरतुद करण्यात आली आहे. या कर्ज योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत होते. त्याचा अनेकांना लाभही घेता आला. परंतु मागील तीन वर्षापासून या योजनेसाठी निधीच उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणा:या स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या योजनेचा लाभच मिळत नसल्याने त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांवरही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हक्काच्या कर्ज योजनेचा लाभ मिळशवा यासाठी जिल्ह्यातील अनेक दिव्यांग बांधव तीन वर्षापासून जिल्हा दिव्यांगांमार्फत कल्याण महामंडळाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. परंतु निधीच निधीच प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे त्यामुळे तीन वर्षापासून कुठल्याही दिव्यांग लाभाथ्र्याला या योजनेचा लाभ दिला गेला नाही. आधीच जिल्ह्यात दिव्यांग बेरोजगारांची संख्या अधिक होती, त्यानंतर या कतीन वर्षाच्या कालावधीत पुन्हा ही संख्या दुपटीने वाढली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या समस्यांमध्ये दुपटीने भर पडली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासन यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणा:या सर्व योजनांची नेमकी अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. कर्ज योजनेसाठी तीन वर्षापासून शासनाकडून प्रलंबित ठेवण्यात आलेले सर्व कर्ज प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यावे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य दिव्यांग बांधवांवर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या देखील जबाबदा:या पडल्या आहे. या जबाबदा:या पेलवण्यासाठी या बांधवांना तातडीने रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध होणे नितांत गरजेचे आहे. म्हणून दिव्यागांच्या समस्या लक्षात घेत शासनामार्फत तातडीने या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाच्या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले अपंग कल्याण महामंडळामार्फत स्वतंत्र जिल्हा कार्यालय सुरु करण्यात आले आहे. तेथून दिव्यांगांसाठीच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु या जिल्हा कार्यालयातील यंत्रणा अपंगांच्या योजनांबाबत उदासिनता बाळगून आहे. यंत्रणेच्या या उदासिनतेमुळेही दिव्यांगांना योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे.