याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, मागील आठ ते दहा महिन्यांपासून खावटी अनुदान योजनेची कार्यवाही संथगतीने सुरू असून अद्यापपर्यंत आदिवासीना त्याचा लाभ प्रत्यक्षात मिळालेला नाही. आता आदिवासीनी खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळेल याची आशा सोडून दिलेली आहे. ही योजना मोठ्या प्रमाणात कारकुनी व कागदपत्राच्या कचाट्यात सापडली असून लाभार्थ्यांकडून अनावश्यक असणारी कागदपत्रे जमा करण्याचा ससेमिरा लावला आहे.
या सर्व बाबींना आदिवासी देखील मोठ्या प्रमाणात कंटाळले आहेत. आता नव्याने आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा गावागावांमध्ये जाऊन लाभार्थ्यांचे जातीचे दाखले किंवा जातीच्या दाखल्या संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांची दाखले गोळा करणे, तसेच तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याकडील उर्वरित कारवाई करून घेण्याबाबत आदेश आपल्या स्तरावरून देण्यात आले आहेत. परंतु सध्या ग्रामीण भागात कोरोना विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना गावागावांमध्ये जाऊन लाभार्थ्यांकडून अशाप्रकारे कागदपत्र जमा करून घेण्याची कार्यवाही करायला लावणे, हे त्यांच्या जीवाशी खेळण्याबरोबर आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाचा फैलाव झाल्यामुळे हे काम करत असताना एखादा कर्मचारी कोरोना बाधित झाला तर त्याचे सर्व कुटुंबीय धोक्यात येऊ शकतात, अशी भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या उलटदेखील परिस्थिती अशीच असून खावटीचे कामकाज करणारे अनेक शिक्षकदेखील कोरोना बाधितांच्या संपर्कात आलेले आहेत. अनेक शिक्षकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. काहींनी स्वॅब दिले असून या पार्श्वभूमीवर त्यांना गावागावात जाऊन कागदपत्ो गोळा करायला लावणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे कोरानाचा प्रचार-प्रसार करायला प्रवृत्त करण्यासारखे आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
काही ठिकाणी शिक्षक हे ग्रामीण भागात जाऊन खावटीचे काम करत असल्याने त्यांना ग्रामीण भागातील विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक गावात त्यांना प्रवेश दिला जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. आदिवासी बांधवांना खावटी योजनेचा लाभ मिळावा, हीच सर्वांची भूमिका असून प्रशासन मात्र कागदी घोडे नाचविण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनातून केला आहे. जास्त कागदपत्रांच्या भानगडीत न पडता आजच्या प्रतिकूल परिस्थितीत तरी आदिवासीना आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार सरसकट खावटी अनुदान योजनेच्या लाभ देण्यात यावा व कागदपत्रे मिळविण्यासाठी विनाकारण कर्मचाऱ्यांना व लाभार्थ्याना वेठीस धरून त्यांच्या जीवाशी खेळू नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे भाजपाचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. शशिकांत वाणी यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.