शासकीय आदिवासी व समाजकल्याण वसतिगृहे सुरू करण्याची मागणी

निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीमुळे ११ महिन्यांपासून शाळा व महाविद्यालये बंद होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाइलाजाने घरीच थांबावे लागले. शासनाने काही दिवसांपूर्वीच शाळा-महाविद्यालये सुरू केली आहेत. मात्र शासकीय आदिवासी व समाजकल्याण वसतिगृहे अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊन हाल होत आहेत. आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थी विविध विद्याशाखांमध्ये शहराच्या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत व काहींनी नवीन प्रवेश घेतलेला आहे. शाळा व महाविद्यालये नियमित सुरू झाल्यामुळे त्यांना नियमित शाळा व महाविद्यालयात जावे लागत आहे. मात्र राहण्याची, जेवणाची, इतर मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थी शाळा व महाविद्यालयात जाणे टाळत आहेत. विद्यार्थ्यांचे होणारे हाल व शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी वसतिगृहे तात्काळ सुरू करावीत अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा बिरसा क्रांती दलातर्फे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाडवी यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे. हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, समाजकल्याण मंत्री, आयुक्त आदिवासी विकास भवन नाशिक, आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदा व नंदुरबार यांना दिले आहे.