कापूस खरेदी केंद्राच्या परवानगीस आडकाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या शासनाच्या महामंडळाकडे तळोदा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती दरवर्षी मागणी प्रस्ताव पाठवित असली तरी संबंधीत यंत्रणा केवळ जिनिंग मिल्स् अथवा सुतगिरणीची सबब पुढे करून सातत्याने नाकारत आहे. साहजिकच तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतक:यांना आपला माल कवडीमोल किंमतीत खासगी व्यावसायिकांना विकावा लागत आहे.यंदा तर या व्यावसयिकांनी आद्रतेच्या नावावर अक्षरश: लुबाडणूक करीत असल्याची शेतक:यांची व्यथा आहे. शेतक:यांची ही आर्थिक फसगत लक्षात घेऊन महामंडळाने बाजार समितीच्या खरेदी केंद्राच्या प्रस्तावावर तातडीने उपाय शोधून खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी शेतक:यांची मागणी आहे.तळोदा तालुक्यात सातत्याने पजर्न्यामानामुळे साहजिकच शेतकरी केळी, पपई, उस या पाण्याच्या पिकांऐवजी कापूस व धान पिकाकडे वळला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन गेल्या तीन ते चार वर्षापासून कापसाच्या क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली आहे. यंदा तर साधारण सात ते आठ हजार क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कापसाचे चांगले उत्पादन येत असते. ताथापि या कापूस उत्पादक शेतक:यांना चांगला भाव मिळत नसल्याचा आज पावेतोचा अनुभव आहे. अगदी शासनाच्या आधारभूत भावापासून सुद्धा शेतक:यांना वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. कापसाची बाजारपेठ तालुक्यात नसल्यामुळे समाधानकारक भावापासून उपेक्षित राहावे लागत आहे. कापसाचे वाढते उत्पादन आणि शेतक:यांची होत असलेली कोंडी लक्षात घेऊन येथील बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने गेल्या तीन ते चार वर्षापूर्वी कापूस-खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी सातत्याने दरवर्षी प्रस्ताव पाठविण्यात येत आहे.हा प्रस्ताव राज्यशासनाच्या नागपूर व औरंगाबाद येथील कॉटन कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवित आहे. मात्र सहकारी सुतगिरणी अथवा जिनिंग मिल्सची सबब पुढे करून बाजार समितीचा हा प्रस्स्ताव कार्यवाही आधीच नाकारण्यात येत आहे. साहजिकच खरेदी केंद्राचाही प्रश्न आजतागायत रखडला आहे. वास्तुवक तालुक्यात अल्पभूधारक शेतक:यांची संख्या मोठी आहे. त्यातही हे सर्व आदिवासी शेतकरी आहेत. या शेतक:यांचा भर केळी, पपई, ऊस, ऐवजी दुबार पिकांवरच असतो. मुख्यता कापूस व इतर धानपीक घेत असतात. म्हणूनच यंदा कापसाची विक्रमी लागवड करण्यात आली आहे. मात्र कापसाच्या दराबाबत सातत्याने होणा:या घसरणीमुळे त्याची पूर्ण आर्थिक कोंडी झाली आहे. यंदा पाऊस जुलै महिन्याच्या शेवटी आला. तोही थेट ऑक्टोबरच्या अखेर्पयत सुरूच राहिला. त्यामुळे कापसाचा हंगामदेखील लांबला. त्यातच पुन्हा अवकाळीने हजेरी लावली. परिणामी कापसाच्या उत्पादनावर प्रचंड परिणाम होऊन उत्पादनाही घट येणार आहे.शेतक:यांपुढे अशा अडचणी असतांना कापसाच्या दराबाबत खाजगी व्यापा:यांनी अडवणूकीचे धोरण घेत चार हजार 300 रूपये क्विंटलने खरेदी करीत आहेत. कापसात ओलावा असल्याचे कारण पुढे करून शेतक:यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी करीत असल्याचा आरोप आहे. ढगाळ वातावरणामुळे आधीच कापसाचे बोंड फुटत नाही. जेमतेम वातावरण निवळल्यानंतर शेतकरी बोंडे फुटण्याची वाट पाहतो. त्यातच चोरीचा आणि मजुरांना पैसे अदा करण्यासाठी व्यापारी देईल त्या दामामध्ये नाईलाजास्तव विकत असतो. कमी माल गोळा होत असल्यामुळे पुरेशा गाडीचा भार व खर्चामुळे बाहेर सुतगिरणी अथवा सरकारी जिनिंग प्रेसलाही घेऊन जावू शकत नसल्याची व्यथा काही शेतक:यांनी बोलून दाखविली आहे.  एकूणच्4तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतक:यांना शासनाच्या हमीभावा पेक्षा अधिक भाव मिळावा यासाठी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती कापूस खरेदी केंद्राच्या परवानगीसाठी संबंधीत यंत्रणेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. पत्र व्यवहाराला संबंधीत कॉटन कार्पोरेशन दाद देत नसल्याने माजी आमदार तथा बाजार समितीचे सभापती उदेसिंग पाडवी यांनी आपल्या संचालक मंडळासह नागपूर कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन संबंधीत अधिका:यांशी चर्चा केली होती. तेव्हाही संबंधीत उपस्थित अधिका:यांनी तालुक्यात जिनिंग मिल अथवा सहकारी सुतगिरणीची सबब पुढे केली होती. असेल तर परवानगी देतो. त्या वेळी संचालक मंडळाने प्रकाशा येथील पर्याय सूचविला होता. तरीही कापसाच्या वाहतुकीचा खर्च, रस्त्यातील संभाव्य दुर्घटना याची जोखीम बाजार समितीवरच ढकलल्यामुये खरेदी केंद्राच्या परवानगीचा हा प्रश्न तसाच रेंगाळत ठेवला आहे. साहजिकच हमीभावाअभावी कापूस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे.ा कापसाच्या उत्पन्नातील घट व कमी दरामुळे शेतकरी अक्षरश: मेटाकुटीस आला असून, निदान शासनाच्या हमी भावाबाबत खाजगी व्यापा:यांची मनमानीस जिल्हा प्रशासनाने वचक ठेवावा, अशी शेतक:यांची मागणी आहे.