नंदुरबार : कोरोना लसीकरण करताना प्रशासनाचे नियोजन पाहून अनेकांना अचंबित होत आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी होते आता दुसऱ्या टप्प्यात पोलीस, जिल्हा परिषद व आणि महसूल कर्मचारी आहेत. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांपासून शाळांमध्ये शिकविणारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक यांना वगळून बंद असलेल्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना आधी प्राधान्य दिले गेल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
कोरोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा गेल्या आठवड्यापासून सुरु करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी यांना प्रथम लसीकरण करण्यात आले. त्यांची टक्केवारी ७० ते ८० टक्केच्या दरम्यान राहिली. आता दुसरा टप्पा सुरू झाला असून त्यात पोलीस दलातील कर्मचारी, महसूल विभाग व जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी त्या त्या विभागातून कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सातही लसीकरण केंद्रांवर नोंदणी झालेल्यांना लसीकरण केले जात आहे.
वास्तविक पहिल्याच किंवा किमान दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा प्रशासनाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व महाविद्यालयीन प्राध्यापक यांचा समावेश केला पाहिजे होता. कारण नोव्हेंबरपासून नववी ते १२ वीच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. महिनाभरापासून पाचवी ते आठवीचे वर्गही सुरू झाले आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांना दररोज विद्यार्थ्यांशी संपर्क येत असतो. परिणामी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांसह प्राध्यापकांनाही प्राधान्य दिले गेले पाहिजे होते. दुसरीकडे प्राथमिक शाळा बंद आहेत. त्या कधी सुरू होतील त्याचे सूतोवाच नाही. असे असतानाही प्राथमिक शिक्षकांना दुसऱ्या टप्प्यात सामील केले गेले आहे. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षकांमध्ये नाराजीची भावना आहे.
लसीकरणासंदर्भात नियोजन करणाऱ्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेने इतर विभागांबाबतदेखील अशीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.