रमाकांत पाटीललोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या अमृत आहार योजनेची चौकशी करण्यात आलेल्या अहवालाबाबत आता महिला बालकल्याण मंत्रालयानेही आक्षेप घेतला असून ही चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेशन शाखेकडे देण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी गुन्हे शाखेकडून करावी याबाबतचा दबाव वाढत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात लॅाकडाऊनच्या काळात राबविण्यात आलेल्या अमृत आहार योजनेबाबत अनेक किस्से बाहेर आले. मार्च ते जुलै २०२० या काळात एकुण १७ कोटी रुपयांचा निधी आहार समितीच्या बॅंक खात्यात वर्ग करण्यात आले. पण या काळात जिल्ह्यातील २३०० अंगणवाड्यांपैकी जवळपास दोन हजार अंगणवाड्यांना एकाच ठेकेदारामार्फत आहार पुरविण्यात आला. वास्तविक नियमानुसार या आहाराची खरेदी स्थानिक पोषण आहार समितीतर्फे केली जाते. परंतु त्या नियमांना डावलून एकाच ठेकेदारामार्फत आहार पुरविण्यात आला. त्यातही आदिवासी भागातील बहुतांश अंगणवाड्यांना एक ते दीड महिने आहार उशीरा पोहचला. त्यामुळे या काळात कुपोषण वाढल्याचाही तक्रारी समोर आल्या. नव्हेतर प्रशासनाने केलेल्या सर्व्हेक्षणातूनही ते समोर आले आहे. या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर स्थानिक स्तरावर चौकशी झाली. त्याबाबत समाधान न झाल्याने आदिवासी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती नेमून चौकशी केली. या चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला. पण महिला बालकल्याण विभागाने त्या अहवालावरही नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेशन शाखेकडे किंवा एससीबीकडून करण्याची शिफारस केली आहे.आता महिला बालकल्याण मंत्रालयानेच या संदर्भात आक्षेप घेतल्याने स्थानिक स्तरावर या प्रकरणाची चर्चा अधिकच वाढली असून या संदर्भातील तपास गुन्हे अन्वेशन शाखेकडून झालाच पाहिजे याबाबतची मागणी जोर धरू लागली आहे.
महाविर ट्रेड लिंक्स... पोषण आहाराचा बहुतांश अंगणवाडींचा पुरवठा एकच ठेकेदार अर्थात महाविर ट्रेड लिंक्स, मिरची गार्डन, नंदुरबार या ठेकेदाराकडून करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात हा पत्ता अस्तित्वात आहे की नाही? हा संशयाचा विषय आहे. या एकाच ठेकेदाराला पुरवठा करण्याचे काम दिले कुणी? याबाबतही प्रश्नचिन्ह असून चार महिन्याच्या चाैकशीनंतरही त्याबाबतची अधिकृत माहिती पुढे आली नाही.