केंद्र सरकार वेळकाढूपणाची भुमिका घेत असल्याचा आरोप

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार :  केंद्र सरकार आंदोलकांच्या कायदे रद्द करण्याच्या मूळ मागणीला बगल देत वेळकाढूपणाची भूमिका घेते आहे व शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट कशी पडेल या साठीच हा सारा खेळ करीत आहे हे स्पष्ट दिसतेय  आणि म्हणून चर्चेत सहभागी सर्व संघटनांनी हा प्रस्ताव नाकारला असल्याची माहिती लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी दिली. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात केंद्र सरकारने बुधवारी काही कायद्यांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवला. परंतु तो प्रस्ताव निव्वल धुळफेक असल्याचे प्रतिभा शिंदे यांनी स्पष्ट केेले. या नव्या प्रस्तावात सरकारने जे बदल करण्या संदर्भात मुद्दे दिले आहेत ती तर शुद्ध धूळफेक आहे हे मुद्दे पुढील प्रमाणे एम एस पी ही कायम ठेवण्यात येईल. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती, शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी नोंदणी करणे राज्य सरकार ला वाटले तर ते करतील (केंद्र सरकार कायद्यात पक्की काही हस्तक्षेप करणार नाहीत), शेतकऱ्यांना कायद्यातील न्यायालयात जाण्याची मुभा.  खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर ही कर आकारणीची तरतूद राज्य सरकार ला हवे असेल तर ते कर लावू शकतात. बिजली संशोधन बिल मे किसान च्या आपत्ती चे समाधान केले जाईल (काय केलं जाईल ते आश्वासन नाही). करार कायद्यात शेतकऱयांची जमीन कंपनी हिरावू शकणार नाही. पराली जाळण्या संदर्भात प्रदूषण कायद्यातील शिक्षा संबधी विचार केला जाईल. हे कायद्यात प्रस्तावित बदल म्हणजे शेतकऱ्यांना वेड्यात काढण्या सारखेच आहे.  दिल्लीत लढणारे शेतकरी व त्यांच्या सर्व संघटनां एकजूट असून हे तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे पूर्ण रद्द करा या मागणीवर आम्ही ठाम आहेत आणि सरकारला हे कायदे रद्द करावेच लागतील या निर्धाराने हा लढा सुरूच राहील असा इशाराही दिला आहे.शेतकऱ्यांच्या ४० प्रतिनिधींसोबत चर्चा ठरलेली असतांना आदल्या रात्री गृहमंत्री अमित शहांना पुढे करत व शेतकरी आंदोलनात फूट टाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी केंद्र सरकारने ८ तारखेच्या रात्री शेतकऱ्यांच्या १३ प्रतिनिधींना बैठकीला बोलावत एक कुटील डाव खेळण्यात आला. अर्थातच या बैठकीतूनही काही हाथी लागले नाही. म्हणून मग शेतकऱ्यांपुढे कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांपुढे ठेवला असल्याचेही प्रतिभा शिंदे यांनी म्हटले आहे.