नंदुरबार : जिल्ह्यात सध्या चर्चेचा विषय असलेल्या अक्कलकुवा ग्रामपंचायती अंतर्गत गेल्या महिन्यात समोर आलेल्या गटारींच्या बांधकामाचा वाद होऊन बोगस बिले काढली जात असल्याचे पत्र ग्रामसेविकेने जिल्हा परिषदेला दिले होते. या पत्रामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. दरम्यान ग्रामपंचायतीने लोकप्रतिनिधींकडून देण्यात आलेला १३ लाख रुपयांचा गटारी बांधकामाचा निधीच ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेकडे परत केला असून बांधकाम केलेल्या गटारींचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
अक्कलकुवा ग्रामपंचायतींतर्गत भगवा चाैक, हनुमान मंदिर, झेंडा चाैक याठिकाणी गटारींचे काम गेल्या दोन वर्षांपूर्वी पूर्ण करण्यात आले होते. लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून या कामाला मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान या कामांचे बोगस बिल ग्रामपंचायतीच्या नावाने तयार करण्यात आल्याचा प्रकार होत असल्याची लेखी तक्रार जिल्हा परिषदेकडे तत्कालीन ग्रामसेविकेने दिली होती. या तक्रारीत कनिष्ठ अभियंत्यांकडून बिल तयार करण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होती. या कामासाठी शासनाकडून ५५ टक्के बिलाची रक्कम मंजूर करून देण्यात आली होती. एकूण १३ लाख ४० हजार ३१२ रुपयांच्या या निधीचा धनादेश ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना परत देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यातून ग्रामपंचायतीने ही कामे केलीच नसल्याचे सांगून निधी परत केला असून गावातील भगवा चाैक, शिवनेरी चाैक याठिकाणी पेव्हर ब्लाॅक व सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तयार करण्यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
ग्रामसेविकेने १४ जून रोजी सोडला होता पदभार
अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीकडून १६ जून रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांना पत्र देऊन धनादेश परत करण्यात आल्याची माहिती आहे. परंतु ग्रामसेविका आर.ए.पाडवी यांनी १४ जून रोजी सर्व दप्तर सरपंच यांच्या ताब्यात देत पदभार सोडला होता.यामुळे १५ रोजीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या पत्रावर त्यांची सही कशी असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
ग्रामपंचायतीकडून निधी परत करण्यात आला असल्याने हा जिल्हा परिषदेत काम पूर्ण झाल्याचे बिल सादर केले कोणी असा प्रश्न आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत काम झाले असल्याने ग्रामपंचायतीने काम पूर्ण होईपर्यंत लक्ष का दिले नसावे अशीही विचारणा होत आहे.
ग्रामपंचायतीवर सध्या ग्रामविकास अधिकारी म्हणून रवींद्र वळवी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतरही त्यांना पूर्ण दप्तर देण्यात आलेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.