लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : कोरोना या महामारीमुळे पर राज्यातील कारखानदारी बंद झाल्याने तळोदा तालुक्यातही हजारो मजूर गावाकडे परतले आहेत. या परतणाऱ्या मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून तालुक्यातील २९ ग्रामपंचायतींनी महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेतून कामांसाठी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. संबंधीतांनी यावर मजुंरीची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले असले तरी कामांची प्रतिक्षा लगाून असल्याचे मजूर सांगतात.कोरोना महामारीचे संकट दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत आहे. त्यामुळे साहजिकच सरकारलाही लॉकडाऊनच्या मुदतीत सातत्याने वाढ करावी लागत आहे. राज्याबरोबरच शेजारच्या गुजरातमध्येदेखील कारखानदारीच बंद झाल्यामुळे रोजगाराअभवी स्थलांतरीत झालेला मजूरवर्ग गावाकडे परतू लागले आहेत. तळोदा तालुक्यातही हजारो मजूर आपापल्या ग्रामीण भागात परतले आहेत. या मजुरांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जास्तीत जास्त रोहयोची कामे सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.तळोदा तालुक्यातील २९ ग्रामपंचायतींनी रोजगार हमी योजनेतून तलावातील गाळ, पाणी व्यवस्थापनासाठी शोष खड्डे, अंतर्गत रस्ते, विहिरीतील गाळ काढणे आदी कामांचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे दाखल केले आहेत. यात रापापूर, बोरद, लाखापूर (फॉ), अमोनी, बुधावल, सरदारनगर, खेडले, धानोरा, गंगानगर, राजविहीर, मोदलपाडा, तºहावद, मोरवड, करडे, लाखापूर (रे), मालदा, लोभाणी, गोपाळपूर पुनर्वसन, आमलाड करडे, रोझवे, रोझवे पुनर्वसन, चौगाव बुद्रूक, राजविहीर, रेवानगर, न्युबन, इच्छागव्हाण, सोमावल बुद्रूक, अशा गावांचा समावेश आहे.यातील बहुसंख्य गावांनाी गावातील म्हणजे गावालगतच्या तलावातील गाळ काढण्याची कामे सुचविली आहेत तर उर्वरितांनी जल पुनर्भरणाच्या व्यवस्थापनासाठी कामे घेतली आहेत. साहजिकच पावसाळ्यात वाया जाणारे पाणी या कामामुळे अडविले जाणार आहे. संबंधीत ग्रामपंचायतींनी पंचायत समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविले असले तरी मजुरांना प्रत्यक्षात अजून कामाची प्रतिक्षा लागून असल्याचे मजूर म्हणतात. त्यामुळे यंत्रणांनी युद्ध पातळीवर कार्यवाही करण्याची मागणी मजुरांना केली आहे. दरम्यान, लाखापूर, अमोनी, मालदा व लोभाणी या चार गावांमध्ये रोहयो अंतर्गत तलावातील गाळ काढण्याचे काम चालू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गुजरातमधून स्थलांतरीत झालेल्या मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. सद्या रोहयोतून पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेच्या कामावर मजुरांची संख्या बऱ्यापैकी असल्याचे सांगितले जात असले तरी लाभार्थ्यांच्या घरचेच मजूर त्यावर काम करीत असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे इतर ग्रामपंचायतींनीदेखील रोहयोतून स्थानिक पातळीवर कामे घेण्याची आवश्यकता आहे. ६८ पैकी केवळ २९ ग्रामपंचायतींनीच कामांचे प्रस्ताव यंत्रणेकडे पाठविले आहे. अजूनही निम्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींनी कामांची मागणी केली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. वास्तविक प्रत्येक गावातील २० ते २५ टक्के मजूर परराज्यात स्थलांतरीत होते. त्यामुळे संबंधीत प्रशासनानेच प्रत्यक्ष चौकशी करून ग्रामपंचायत प्रशासनास तंबी देण्याची अपेक्षा आहे.
तळोदा तालुक्यातील पाचही लघुसिंचन प्रकल्पामध्ये प्रचंड गाळ साचत असतो. परंतु संबंधीत विभाग या प्रकल्पातील गाळ वा दुरूस्तीबाबत नेहमीच कामावर हात ठेवत असल्याचा आरोप आहे. कारण गाळ काढणे व दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांची सातत्याने मागणी होत असतांना त्याकडे गांभीर्याने घेतले जात नाही. वास्तविक गाळ साचल्यामुळे प्रकल्पातील जलसाठा वाया जात असतो. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीतही पाहिजे तशी भर पडत नाही. प्रशासनाने रोजगार हमी योजनेतून प्रकल्पांचा गाळाचे कामहाती घेतले तर शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. या शिवाय त्या परिसरातील मजुरांनाही पुरेसे काम मिळेल. मात्र यासाठी लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.