शाश्‍वत विकासासाठी समन्यायी उच्च शिक्षणाची गरज

ज्ञानदीप शिक्षण आणि संशोधन प्रतिष्ठानच्या वतीने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०: उच्च शिक्षण’ या विषयावरील ऑनलाइन व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षस्थानी माजी प्राचार्य डॉ. व्ही. एन. इंगोले होते. यावेळी पंडित म्हणाल्या की, नवीन शैक्षणिक धोरणातून सरकारने आपली जबाबदारी कमी केली आहे. उच्चशिक्षण पालक, स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक व खासगी भागीदारी, खासगी संस्थांकडे सोपविले आहे. त्यामुळे दलित, आदिवासी, महिला, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक, दिव्यांग व अंध या वंचित असलेल्या वर्गाचा अधिकचा विचार यामध्ये दिसत नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणात श्रीमंतांची मक्तेदारी होऊन बहुजन समाज उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शिक्षण हे मूठभरासाठी व नफ्यासाठी न राहता त्यामधून सामाजिक न्यायाची जाणीव अधिक वृद्धिंगत होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. माजी प्राचार्य डॉ. इंगोले यांनी अध्यक्षीय समारोपात यापुढील काळात स्थानिक ते जागतिकीकरणाचा प्रवास भारताला करावयाचा असेल तर युनेस्कोच्या चार उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने विचार करायला लागेल. असे सांगितले. प्रास्ताविक डॉ. डी. एन. मोरे यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. संदीप काळे यांनी तर आभार डॉ संगीता अवचार यांनी मानले.