राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात होणार प्राणी संग्रहालय ; वनमंत्री गणेश नाईक यांची वन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

Nagpur : राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. विदर्भाच्या ग्रामीण भागात वाघाचे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात बिबट्याचे हल्ले वाढले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. विदर्भाच्या ग्रामीण भागात वाघाचे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात बिबट्याचे हल्ले वाढले आहेत. या हल्ल्यात गावकऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. अशा परिस्थितीत संभाव्य मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी वन्यप्राण्यांना रेस्क्यू केल्यामुळे उपचार केंद्रातही त्यांची संख्या वाढली आहे. त्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणी संग्रहालयाची निर्मिती करण्याचा विचार सुरू आहे, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

सोमवारी वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समीक्षा बैठकीनंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी मादी बिबट्यांची शस्त्रक्रिया करण्यावर काम करण्यात येत आहे. याबाबत तीन महिन्यांत अहवाल पुढे येणार आहे. वन विभागाच्या जमिनीवर प्राणी संग्रहालयाची निर्मिती करण्यात येईल. गोरेवाडा बचाव केंद्राची वन्यप्राणी ठेवण्याची मर्यादा संपली आहे. विदर्भात कोणत्याही भागात वन्यप्राण्याला पकडल्यानंतर गोरेवाडा केंद्रात ठेवण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर गुजरात, छत्तीसगड, मेघालय आणि महाराष्ट्राच्या संजय गांधी उद्यानाकडून आठ वाघ आणि आठ बिबट्यांची मागणी करण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्याला अद्यापपर्यंत मान्यता मिळालेली नाही. मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे बंदिस्त केलेल्या वन्य प्राण्यांची संख्या वाढत आहे. अशा स्थितीत या वन्य प्राण्यांना कोठे ठेवणार याबाबत वन विभागाची चिंता वाढली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणी संग्रहालय स्थापन करण्याचा विचार सुरू आहे. तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात बिबट्याच्या सफारीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला गती देण्याचे आश्वासन वनमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वन बल प्रमुख एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. एस. रेड्डी, संजीव गौड, विवेक खांडेकर, ऋषिकेश रंजन, डॉ. प्रवीण चव्हाण, वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नरेश झुरमुरे, पी. कल्याणकुमार, एस. व्ही रामाराव, आदी अधिकारी उपस्थित होते.

ट्रांझीट ट्रीटमेंट सेंटरच्या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी आणि वेतनासाठी उशीर होत असल्याबाबत ते म्हणाले, वन विभागाची वाहने एआय सिस्टीमला जोडली आहेत. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेल्या जमिनीजवळ वन विभागाच्या जमिनीवर बांबू लावून ५०० फुटांची भिंत तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच प्रत्येक वन परिक्षेत्रात कमीतकमी १०० हेक्टर सागवान झाडांचे रोपण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.