यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना कागदावरच

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनाद्वारे अनेक योजना राबविण्यात येतात. परंतु उदासीन प्रशासन आणि सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या योजना कागदावरच राहतात.

पाच वर्षांत एकाही भटक्याला घरकू ल नाही : मिळालेला निधीही इतरत्र वळविलामंगेश व्यवहारे नागपूरआर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनाद्वारे अनेक योजना राबविण्यात येतात. परंतु उदासीन प्रशासन आणि सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या योजना कागदावरच राहतात. यातीलच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत ही सुद्धा एक योजना आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने भटक्या विमुक्त घटकांसाठी सरकारने २०११ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. दरवर्षी बजेटमध्ये योजनेसाठी तरतूदही होत होती. राज्यात १ कोटी २७ लाख लोकसंख्या असतानाही एकाही भटक्याला योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली होती. सतत सहा महिने स्थलांतर करणारे भटके कुटुंब याचे लाभार्थी होते. जे भटके कुटुंब तांड्यामध्ये, पाड्यामध्ये पाल टाकून राहतात, त्यांच्यासाठी गावातच वसाहत स्थापन करून प्रत्येक कुटुंबाला २६९ चौरस फुटाचे घर बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार होत्या. याकरिता राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये विमुक्त भटक्यांची लोकसंख्या असलेली प्रत्येकी तीन गावांची निवड करून प्रत्येक गावातील २० कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळणार होता. योजनेसाठी २०११-१२ या आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पहिल्या वर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावाची निवड करण्यात येणार होती. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावांची निवड योजनेसाठी होणार होती. दरवर्षी राज्यात भटक्यांसाठी ९९ वसाहती तयार होणार होत्या. अडीच एकर जमिनीवर बनविण्यात येणाऱ्या वसाहतीमध्ये २० घरकुलाचा समावेश होता. यात पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते आदी मूलभूत सेवा देण्यात येणार होत्या. तसेच रोजगाराच्या संधी, कम्युनिटी हॉल व पुनर्वसनाच्या योजना राबविण्यात येणार होत्या. परंतु गेल्या पाच वर्षांत ना वसाहत निर्माण झाली, ना भटक्यांना घरकूल मिळाले. योजनेची ही स्थिती भटक्या विमुक्तांसाठी कार्य करणाऱ्या संघर्ष वाहिनीच्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणात उघडकीस आली आहे तरीही दरवर्षी या योजनेसाठी ८ ते १० कोटी रुपये निधीची बजेटमध्ये तरतूद करण्यात येत आहे. राज्यात १ कोटी २७ लाख भटक्या विमुक्तांची लोकसंख्या असतानाही, एकाही कुटुंबाला योजनेचा लाभ झालेला नाही. यासंदर्भात संघर्ष वाहिनीने मागासवर्गीय आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. यावर आयोगाच्या बैठकीत चर्चा होऊन शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी शिफारस आयोगाने सरकारला केली. परंतु आयोगाच्या शिफारशीकडेही लक्ष दिले नाही. २०१४ च्या हिवाळी अधिवेशनात भटक्या विमुक्तांनी मोर्चा काढून सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे घरकुलाची मागणी केली. परंतु निवेदन स्वीकारून मंत्र्यांनी वर्षभरात काहीच केले नाही. (प्रतिनिधी)