पोलीस निलंबित केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही का ?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी निरीक्षण अहवालातील माहितीने व्यथित होऊन जुना पारडी नाका ....

हायकोर्टाने शासनाला फटकारले : भंडारा रोडवर अवैध पार्किंगची समस्या
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी निरीक्षण अहवालातील माहितीने व्यथित होऊन जुना पारडी नाका (भंडारा रोड) परिसरातील अवैध पार्किंगची समस्या दोन-तीन वाहतूक पोलिसांना निलंबित केल्याशिवाय सुटणार नाही का अशा शब्दांत शासनाला फटकारले. तसेच, निरीक्षण अहवालावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
१८ मार्च २०१६ रोजी न्यायालयाने अ‍ॅड. हर्निश गढिया यांची कोर्ट कमिश्नर म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांना पारडी नाका परिसराचे दहा दिवस निरीक्षण करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. गढिया यांनी या आदेशाचे पालन करून न्यायालयात अहवाल सादर केला. पारडी नाका परिसरातील नो पार्किंग झोनमध्ये ट्रक, खासगी बसेस व इतर वाहने तासन्तास उभी असतात. अपार्टमेंटपुढेही वाहने उभी केली जातात. २५ मार्च व २७ मार्च २०१६ रोजी दुपारी अनेक पोलीस कर्मचारी व वाहतूक पोलीस या परिसरात होते. परंतु, ते नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई करण्याचे सोडून हेल्मेट नसलेले दुचाकीचालक व सीटबेल्ट लावला नसलेल्या कारचालकांना अडविण्यात व्यस्त होते अशी माहिती अहवालात देण्यात आली. यावरून न्यायालयाने शासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आग्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जुना पारडी नाका ते प्रजापती चौक, जुना पारडी नाका ते सोनबानगर, जुना पारडी नाका ते चिखली चौक व जुना पारडी नाका ते उमिया गेट हे रोड १० आॅगस्ट २०१५ पासून ‘नो पार्किंग झोन’ जाहीर करण्यात आले आहेत. परंतु, कोणीही या आदेशाचे पालन करीत नसून रोडवर सर्रास वाहने उभी ठेवली जातात. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)