राज्यात शक्ती कायदा अस्तित्वात कधी येणार? केंद्राकडून अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा

Nagpur : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा सवाल

लोकमतन न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करून केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने वेळेत समिती स्थापन केली नाही. त्यामुळे अद्यापही शक्ती कायदा अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही. शक्ती कायदा अंमलबजावणीत जाणूनबुजून दिरंगाई करण्यात येत आहे का, असा सवाल माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. नागपुरात सोमवारी ते पत्रपरिषदेदरम्यान बोलत होते.

मी गृहमंत्री असताना सर्व पक्षीय महिला आमदारांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली होती. यानंतर हा शक्ती कायदा विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये मंजूर करून तो केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला होता; परंतु याला आता ५ वर्षे पूर्ण झाले तरी हा कायदा अंतिम स्वरूप घेऊ शकलेला नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य शासनाला एक वर्षापूर्वी या कायदामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याचे सांगितले होते. आता एक वर्षानंतर ती समिती तयार करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांवरील व बालकांवरील अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हा कायदा अतिशय संवेदनशील विषयाशी संबंधित असून, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असताना त्यांनी तातडीने समिती स्थापन करायला हवी होती. त्यांनी तातडीने बैठक घेऊन समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करावा आणि शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन देशमुख यांनी केले.