झोपडपट्टीधारकांना कधी मिळणार हक्काची घरे

शहरातील गरिबांना हक्काची घरे मिळावी, सोबतच शहराचा चेहरामोहरा बदलावा, या हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसन

नागपूर : शहरातील गरिबांना हक्काची घरे मिळावी, सोबतच शहराचा चेहरामोहरा बदलावा, या हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे बीएसयूपी घरकूल योजना राबविली जात आहे. परंतु या योजनेचे काम संथ असल्याने गरिबांना घरे कधी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शहरातील १७ झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांसाठी ४ हजार ५५२ घरकुले या योजनेंतर्गत मंजूर झालेली आहेत. ही कामे डिसेबर २०१५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु योजना राबविताना अडचणी येत असल्याने जेमतेम १२०० घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे येथील नागरिकांना घरकुलासाठी वाट पहावी लागणार आहे.झोपडपट्टीत कच्चे बांधकाम करून अनेक कुटुंब वास्तव्यास आहेत. त्यांना चांगली घरे मिळावी, तसेच येथील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात. हा या योजनेमागचा हेतू आहे. काही भागात घरांचे बांधकाम करण्यात आले. परंतु काही झोपडपट्ट्यांमध्ये अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही. इंदिरा मातानगर वस्तीतील नागरिकांनी त्यांच्या वस्तीत घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार कामाला सुरुवात करण्यात आली. परंतु अद्याप येथील घरांचे काम पूर्ण झालेले नाही. वांजरा येथे २१४ तर नारी येथे २३४ घरकुलांचे काम सुरू आहे. २०१५ या वर्षात घरकु लांचे बांधकाम होण्याची शक्यता नसल्याने या योजनेसाठी २०१७ पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार ती देण्यात आली. काही ठिकाणी अद्याप बांधकामाला सुरुवात झालेली नाही. काही ठिकाणी गरजुंना डावलण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. पांढराबोडी येथे घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. परंतु घरकू ल वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप करून नगरसेवकांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, अद्याप याबाबतचा चौकशी अहवाल पुढे आलेला नाही.(प्रतिनिधी)तीन हजार घरे बांधल्याचा दावाशहरात तीन हजार घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यातील दोन हजार घरकुलांचे वाटप झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. परंतु नगरसेवकांनी याबाबतची माहिती जाहीर करण्याची मागणी सभागृहात केली आहे. प्रतिसाद नाहीकाही झोपडपट्टीधारकांच्या ताब्यात मोठी जागा आहे. मिळणारी घरे छोटी असल्याने अनेकांचा या योजनेला विरोध होता. त्यामुळे झोपडीधारकांना बांधकामासाठी अनुदान देण्याची मागणी पुढे आली आहे.