-तर कशी होईल स्मार्ट सिटी!

सार्वजनिक व खासगी जागांवर अवैध पोस्टर, बॅनरच्या माध्यमातून जाहिरात करून मालमत्तांचे विद्रुपीकरण केले जाते.

महापालिकेकडून अंमलबजावणी नाही : विद्र्रुपीकरण रोखण्याची जबाबदारी झोन कार्यालयांचीनागपूर : सार्वजनिक व खासगी जागांवर अवैध पोस्टर, बॅनरच्या माध्यमातून जाहिरात करून मालमत्तांचे विद्रुपीकरण केले जाते. अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९९५ साली सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा अंमलात आणला. या कायद्यात मालमत्ता विद्रूप करणाऱ्यांना दंड व कारावासाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाकडून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे चित्र आहे. कायद्याचीच अंमलबजावणी होत नसल्याने उपराजधानी स्मार्ट सिटी कशी होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सार्वजनिक व खासगी जागांचा प्रचारासाठी वापर करण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे सार्वजनिक स्थळांचे सौंदर्य व महत्त्व नष्ट होत असल्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत्या. याची दखल घेत २१ मार्च १९९५ रोजी राज्य सरकारने हा कायदा केला होता. कायद्यानुसार तीन महिने कारावासाची शिक्षा किंवा दोन हजार रुपये दंड अथवा एकाचवेळी दंड व शिक्षा तरतूद आहे. कायद्यानुसार कोणत्याही स्वरूपाचे बॅनर, पोस्टर सार्वजनिक अथवा खासगी जागेवर लावावयाचे असेल तर त्यासाठी महापालिका प्रशासनाची अनुमती घेणे आवश्यक असते. परंतु शहरात या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शहरातील चौक, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, रस्ते, सार्वजनिक व खासगी भिंती यावर पोस्टर, बॅनर चिपकवून व मजकूर लिहिल्याने विद्रूप केलेल्या आहेत. स्वच्छ व सुंदर शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूर शहराची वाटचाल स्मार्ट सिटीच्या दिशेने सुरू आहे. यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला जात असतानाच, प्रशासनाचे शहराच्या विद्रुपीकरणाकडे मात्र दुर्लक्ष आहे. विद्रुपीकरणाला आळा घालण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या झोनस्तरावरील सहायक आयुक्तांची आहे. परंतु ही जबाबदारी पार पाडत नसल्याचे चित्र आहे.(प्रतिनिधी)