नागपूर : उन्हाळ्याची चाहूल लागताच नागपूर शहरात पाणीटंचाई भासू लागली आहे. बहुतांश भागांत अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. महापालिकेत प्रशासक राज सुरू आहे. नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे प्रशासक असलेले आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी पाणीटंचाई निवारणाचा प्लान जनतेसमोर सादर करावा. कुठल्या भागात किती वेळ पाणी दिले जाईल, जलवाहिन्या नसलेल्या भागात टँकरची व्यवस्था काय असेल, हे आयुक्तांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली आहे.
काँग्रेसचे माजी नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे म्हणाले, आयुक्तांनी पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा जनतेसमोर मांडावा. उन्हाळ्यात पाण्याची वाढती मागणी विचारात घेता काय नियोजन आहे, किती पाण्याची उचल होते व वितरण किती होते, किती वेळ पाणी दिले जाईल, एखाद्या भागात ब्रेकडाऊन झाले तर हेल्पलाईन नंबर काय असेल, नॉन नेटवर्क भागासाठी विशेष उपाययोजना काय असतील, कोणत्या झोन अंतर्गत किती टँकरने पाणीपुरवठा केला जाईल, या सर्व गोष्टींचा उहापोह आयुक्तांनी करण्याची गरज गुडधे यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष व माजी गटनेते दुनेश्वर पेठे म्हणाले, शहरात दहा वर्षांपूर्वी २४ बाय ७ योजना सुरू झाली. तरीही एक-दोन झोन सोडले तर इतर भागात पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. आता अमृत योजनेत जलकुंभ बांधण्यात आले आहेत. मात्र ते भरण्याची व्यवस्था नाही. अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे लोक माजी नगरसेवकांवर रोष व्यक्त करीत आहेत. तक्रारी केल्या तर झोनचे अधिकारी हात वर करतात. त्यामुळे आता प्रशासक असलेल्या आयुक्तांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवावी व पाणीप्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी पेठे यांनी केली.
शिवसेनेचे नेते (उद्धव ठाकरे गट) माजी उपमहापौर शेखर सावरबांधे म्हणाले, शहरात २४ बाय ७ योजनेचे बारा वाजले आहेत. काही भागांत तर नाममात्र पाणी मिळते. महापालिका आयुक्तांनी आमदार, माजी गटनेते, सर्व पक्षाचे प्रमुख, पाणी विषयातील तज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांची बैठक बोलवावी. त्यांच्या सूचना ऐकून घ्याव्या व त्याचा अंतर्भाव करून पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा सावरबांधे यांनी व्यक्त केली.
जबाबदारी निश्चित करा
बसपाचे माजी गटनेते जितेंद्र घोडेस्वार म्हणाले, दीड वर्षांपासून प्रशासनाचा जनतेशी प्रत्यक्ष संपर्क नाही. माजी नगरसेवकांनी मांडलेल्या समस्यांची झोन स्तरावर दखल घेतली जात नाही. अधिकारी टाळाटाळ करतात. निवेदन स्वीकारण्याची औपचारिकता पार पाडतात. त्यामुळे आयुक्तांनी सर्वपक्षीय माजी नगरसेवकांची एक बैठक बोललावी. त्यांच्या भागातील पाणी समस्येची माहिती घ्यावी व ती समस्या सोडविण्यासाठी उपाय योजावे. याशिवाय पाणी समस्येबाबत झोन स्तरावर एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही घोडेस्वार यांनी केली.
मनसेचे शहरप्रमुख विशाल बडगे यांनीही पाणीटंचाईविरोधात राजकीय पक्षांना तीव्र आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, असा इशारा दिला. प्रशासन समस्या ऐकत नाही म्हणून लोक राजकीय पक्षांकडे येतात. लोकांच्या समस्या राजकीय पक्ष प्रशासनाकडे मांडतात. प्रशासनाला वेठीस धरणे हा कुणाचाही हेतू नसतो. पण प्रशासनानेही जनतेला वेठीस धरू नये, असी अपेक्षाही बडगे यांनी व्यक्त केली.