पाणीपट्टीवर आक्षेपाचा पूर

जलप्रदाय विभागाच्या त्रुटींमुळे उपभोक्त्यांना अव्वाच्या सव्वा पाणी बिल पाठविण्यात येते. यामुळे पाणीपट्टी थकबाकीला हा

नागपूर : जलप्रदाय विभागाच्या त्रुटींमुळे उपभोक्त्यांना अव्वाच्या सव्वा पाणी बिल पाठविण्यात येते. यामुळे पाणीपट्टी थकबाकीला हा विभागच जबाबदार असल्याने ५० टक्केच सूट का? ७५ टक्के वा त्याहून अधिक का नाही, असा सवाल उपस्थित करून विरोधकांनी गोंधळ घातला. तर सत्ताधाऱ्यांनी निर्णयाचे जोरदार समर्थन केल्याने सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सूट देण्याच्या टक्केवारीवरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांत चांगलीच चकमक उडाली. पाणीपट्टी थकबाकीदारांना ५० टक्के सवलत देण्याची योजना जलप्रदाय विभागाने आणली आहे. यावर आक्षेप घेत काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी एकमुस्त तडजोडीचा मुद्दा नोटीसद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. जलप्रदाय विभागाच्या पाणीपट्टीसंदर्भातील धोरण निश्चित व्हावे, अशी मागणी करून दरवर्षी होणाऱ्या ५ टक्के पाणीपट्टीच्या दरवाढीला दर्शविला. थकबाकीदारांप्रमाणे नियमित बिल भरणाऱ्यांनाही सवलत देण्याची मागणी त्यांनी केली. महापालिकेच्या निवडणुका नजीक आल्याने सत्ताधाऱ्यांनी पाणीपट्टीवर ५० टक्के सूट देण्याची योजना आणली आहे. वास्तविक थकबाकीला जलप्रदाय विभाग व ओसीडब्ल्यूच जबाबदार आहे. उपभोक्त्यांना अव्वाच्या सव्वा बिल पाठवीत आहे. २५ हजारांचे बिल असेल तर एक लाख पाठविले जाते. वसुलीसाठी सक्ती केली जाते. तक्रार करणाऱ्या नगरसेवकांच्या विरोधात ओसीडब्ल्यूकडून पोलिसात गुन्हे दाखल केले जातात. काँग्रेस, बसपाचा सभात्यागथकबाकीदारांना ५० टक्के सूट देण्याला आमचा विरोध नाही. परंतु जलप्रदाय विभागाच्या सदोष पद्धतीमुळे अवास्तव बिल आल्याने थकबाक ीदार वाढले आहेत. त्यामुळे थकबाकीदारांना ७५ टक्के सूट द्या, अशी मागणी विकास ठाकरे यांनी केली. काँग्रेस सदस्यांनीही ही मागणी लावून धरली. यासाठी घोषणाबाजी करीत काँग्रेस सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर बसपाचे गटनेते गौतम पाटील व किशोर गजभिये यांनी १०० टक्के सूट देण्याची मागणी केली. ही मागणी नाकारल्याने बसपाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.