लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर :जिल्ह्यात सध्या भीषण पाणीटंचाई भेडसावत आहे. पावसाळा तोंडावर असताना मंजूर बोअरवेलच्या तुलनेत निम्म्याही बोअरवेल झाल्या नाहीत. विशेष म्हणजे हे काम ७ जूनच्या आत करायचे आहे. आज १८ मे झाला आहे. प्रशासन अद्यापही खुलासे आणि मंजुऱ्या मिळविण्यातच व्यस्त आहे. पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या ग्रामीण भागाला टंचाई मुक्त कधी करणार, असा सवाल जि.प.सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांना आपल्या खुर्चीवर बसण्याचा काहीच अधिकार नाही, असा हल्ला सत्ताधारी व विरोधकांनी जिल्हा परिषद सीईओं डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यासह अधिकाऱ्यांवर चढविला.जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी जि.प.ची सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी विरोधक व सत्ताधाऱ्यांनी ग्रामीण जनतेच्या पाणी समस्येवर एकत्र येत प्रशासनावर हल्लाबोल चढविला. जि.प.च्या सभागृहात पाण्याचा विषय चांगलाच पेटला . यावेळी विरोधी पक्ष नेते मनोहर कुंभारे म्हणाले की, गेल्या तीन महिन्यापूर्वी जि.प.मध्ये पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या पाणी टंचाईच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांनी १६०० बोअरवेल जि.प.च्या माध्यमातून करू असे सांगितले होते. मात्र, जि.प.प्रशासन याबाबत इतके सक्षम नाही याची आम्हाला जाणीव असल्यामुळे आम्ही याला विरोध दर्शविला होता. आज तो विरोध खरा ठरला आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रशासनाच्या चुकीमुळे भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. सदस्यांना आपल्या सर्कलमध्ये नागरिकांना तोंड दाखविता येतनाही. जिल्हा परिषदेची अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे. याला जबाबदार कोण, याचे अध्यक्षांनी उत्तर द्यावे अशी मागणी करुन ते म्हणाले की, टंचाई निवारणार्थ जि.प. प्रशासन सक्षम नाही का? निधी नाही का, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली.यावेळी सदस्य चंद्रशेखर चिखले म्हणाले की, टंचाईचा सामना करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला एका सक्षम अधिकाऱ्याची गरज आहे. विजय टाकळीकर हे जोवर जि.प.मध्ये आहेत, तोवर जिल्ह्यातील टंचाई मिटू शकत नाही, असा आरोप केला. उज्ज्वला बोढारे यांनी विभागाकडे बोअरवेल दुरूस्तीसाठी साहित्य नसल्याची ओरड करीत हिंगण्यातील डेग्मा खुर्दच्या पाणी टंचाईचे वास्तव मांडत अधिकारी दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. दरम्यान अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी प्रशासनाकडे बोट दाखवत आम्ही टंचाईच्या कामाची मंजुरी आणतो, पैसे आणतो आणि प्रशासन करते तरी काय, असा प्रश्न सीईओंना केला. टंचाईच्या कामाच्या फायली घेऊन अधिकाऱ्यांच्या मागे फिरावे का, असा सवाल सभापती उकेश चव्हाण यांनी केला. सभागृहात बहुतांश सदस्यांनी आपापल्या सर्कलच्या पाणी टंचाईची परिस्थितीची जाणीव प्रशासनाला करून देत नाराजी व्यक्त केली.मनोज तितरमारे म्हणाले की, जि.प.कडे १०१५ पाईप शिल्लक असतानाही त्याचा वापर का होत नाही? कुणाची परवानगी लागत होती. चिखले म्हणाले की, बोअरवेल पाईपचा पुरवठा करणाऱ्या नरखेड येथील एका ट्रेडर्सचे कोट्यवधी रुपये जि.प.कडे थकीत असल्यामुळे तो पाईपचा पुरवठा करण्यास तयार नाही. अशा परिस्थितीत पाणी पुरवठ्याची कामे कशी मार्गी लागणार असा सवाल उपस्थित केला.विभागप्रमुखांना दिशाभूल केल्याचा फटकाबोअरवेलसाठी ३५४० पाईपची आवश्यकता असताना केवळ २५२५ पाईपचीच आॅर्डर जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून २ मे २०१८ रोजी देण्यात आल्याची माहिती सभागृहात टाकळीकर यांनी दिली. मात्र, आवश्यकतेपेक्षा १०१५ पाईप कमी बोलविले तर डीपीसीच्या कामाचे जि.प.कडे उर्वरित असलेले १०१५ पाईप हे गृहीत धरूनच अशी आॅर्डर दिली का? असा सवाल मनोज तितरमारे यांनी उपस्थित केला. यावर सीईओंनी सभागृहाला समाधान होईल असे उत्तर देऊन वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी टाकळीकरांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणार असल्याचे सांगितले. तर अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवाअधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे जर विरोधी सदस्यांकडून पदाधिकाऱ्यांवर आरोप - प्रत्यारोप होत असतील, तर अशा अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा अशी मागणी उपाध्यक्ष डोणेकर यांनी सभागृहात केली. पदाधिकाऱ्यांनी आपली व्यथा सांगू नयेअधिकारी आमचे ऐकत नाही, त्यांच्यापाठीमागे फाईल घेऊन फिरावे का? असा सवाल उकेश चव्हाण यांनी सभागृहात केला. सत्ता तुमची, मुख्यमंत्री तुमचे, पालकमंत्री तुमचे, असे असतानाही पदाधिकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांपुढे हतबल व्हावे लागते, ही सत्ताधाऱ्यांची शोकांतिका आहे. आम्हाला आपल्या व्यथा सांगू नका, जनतेची कामे करा, असा मनोहर कुंभारे यांनी उकेश चव्हाण यांना सल्ला दिला.