एड्सबाधित रुग्णाला न्यायाची प्रतीक्षा

गेल्या काही महिन्यांपासून एक एड्सबाधित मजूर हलके कामे देण्याच्या मागणीला घेऊन न्यायाची मागणी करीत आहे, परंतु अद्यापही त्याला न्याय मिळू शकला नाही. न्यायाच्या विलंबासाठी प्रशासकीय

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊनही मिळाला नाही न्याय
फहीम खान - नागपूर
गेल्या काही महिन्यांपासून एक एड्सबाधित मजूर हलके कामे देण्याच्या मागणीला घेऊन न्यायाची मागणी करीत आहे, परंतु अद्यापही त्याला न्याय मिळू शकला नाही. न्यायाच्या विलंबासाठी प्रशासकीय अधिकारी नियमांचे कारण सांगून हात वर करीत असल्याने तो मजूर आणि त्याचे कुटुंब अडचणीत सापडले आहे.
महानगरपालिकेच्या सीमारेषेवरील एका तहसील गावात राहणारा हा मजूर एड्सबाधित आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमांतर्गत (मनरेगा) मिळणाऱ्या कामावर तो आपले आणि कुटुंबाचे पोट भरत होता. परंतु एड्समुळे त्याच्याकडून आता कष्टाची कामे होत नाही. यासाठी त्याने मनरेगाकडून हलकी कामे देण्याची मागणी केली आहे, परंतु अधिकारी नियम समोर करीत आहे.
न्यायासाठी भटकंती सुरूच
या मजुराला जेव्हा स्थानिक पातळीवर न्याय मिळाला नाही तेव्हा त्याने तहसील कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय व आयुक्तांकडे आपली समस्या मांडली. परंतु सात-आठ महिन्यानंतरही तो आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
आडवे येत आहे नियम
यासंदर्भात मनरेगा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलते केले असता ते म्हणाले, मनरेगांतर्गत १०० दिवसांचे काम मिळण्याच्या मागणीनंतर १५ दिवसाच्या आत काम देणे आवश्यक आहे. परंतु कोणत्याही मजुराला त्याच्या इच्छेप्रमाणे काम देणे हे नियमात नाही. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाला गंभीरतेने घेतले खरे, परंतु हलके काम देण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित ग्रामसभेला असल्याचे सांगितले.