विदर्भ सक्षम होता आणि राहील

विदर्भ हा स्वतंत्र राज्य झाला तर तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकणार नाही, असे काहींचे मत आहे.

नागपूर : विदर्भ हा स्वतंत्र राज्य झाला तर तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकणार नाही, असे काहींचे मत आहे. मुळात ही समजूतच चुकीची आहे. विदर्भ हा पूर्वीही सक्षम होता आणि स्वतंत्र झाल्यावरही सक्षम राहील. आज विदर्भ मागासलेला आहे, त्यासाठी विदर्भ जबाबदार नसून राज्यकर्ते जबाबदार आहेत, असे रोखठोक मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी येथे व्यक्त केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या संदर्भात विदर्भातील संपदा व त्याचे उपयोग’ या विषयावर शुक्रवारी दीक्षांत सभागृहात कै. रामचंद्र भार्गव गाडगीळ स्मारक व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली होता. त्यावेळी मुख्य व्याख्याते म्हणून ते बोलत होते. कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे अध्यक्षस्थानी होते. तर प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले व कुलसचिव डॉ. पूरण मेश्राम प्रामुख्याने उपस्थित होते. अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच विदर्भ सक्षम राज्य असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, इतिहासाचा विचार केला तर सी.पी. अ‍ॅण्ड बेरारच्या काळात विदर्भ हे कंगाल राज्य नव्हते. उलट ‘सरप्लस’ असलेले राज्य होते. आजच्या काळात महाराष्ट्र राज्यही सरप्लस नाही. महाराष्ट्रावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. विदर्भाच्या मागासलेपणासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्व कसे जबाबदार आहे, याची आकेडवारीच त्यांनी सादर केली. १९८४ साली विदर्भाचा अनुशेष १२६० कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे १२६० कोटी विदर्भात खर्च न होता ते पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविण्यात आले. विदर्भाच्या पैशावर पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास होत गेला. २००० साली हाच अनुशेष ६६०० कोटी रुपयांवर गेला. १९६० साली विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला आणि २० वर्षातच स्वतंत्र विदर्भासाठी मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. त्याचे कारणच ते होते. नागपूर करारानुसार विदर्भाला लोकसंख्येप्रमाणे निधी आणि शासकीय नोकऱ्या मिळाव्यात, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. तो केवळ करार नव्हता त्यासाठी संविधानिक तरतूद करण्यात आली होती. परंतु राज्यकर्त्यांनी हा करार कधीच पाळला नाही. गेल्या तीन वर्षांचाच विचार केला तर एकट्या पुणे विभागाला महाराष्ट्रातील एकूण ५० टक्के नोकऱ्या मिळाल्या तर दुसरीकडे नागपूर व अमरावती विभाग मिळून केवळ २.५० टक्के नोकऱ्या मिळल्या. अशी तफावत राहिल्यानेच विदर्भ मागे पडला. तसेच स्वातंत्र्यानंतर अनेक नवीन राज्ये अस्तित्वात आली. परंतु एकाही राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी आर्थिक सक्षमता हा निकष ठरविण्यात आला नाही. मुळात राज्याच्या निर्मितीसाठी आर्थिक सक्षमता हा निकष असूच शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जनशक्तीसमोर शासनाला नेहमीच नमते घ्यावे लागते. तेव्हा विदर्भाचे राज्यही जनशक्तीमुळेच होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. डॉ. शैलेंद्र लेंडे यांनी संचालन केले. डॉ. पूरण मेश्राम यांनी आभार मानले. याप्रसंगी व्ही-कॅनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, अनिल हिरेखण, श्रीनिवास खांदेवाले, नितीन रोंघे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)