लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या जामठा येथील क्रि केट स्टेडियमचे संपूर्ण बांधकामच अनधिकृत असल्याचा दावा जय जवान जय किसान संघटनेचे प्रशांत पवार यांनी केला आहे. भव्य मैदानाच्या बांधकामासाठी संस्थेने कुठलीही अधिकृत परवानगी नासुप्र किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्रशासनिक संस्थांकडून घेतली नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत केला. सामान्य माणसांच्या घरावर कारवाई करणारे प्रशासन व्हीसीएच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
जामठा स्टेडियमचे बांधकाम नागपूर महानगर प्राधिकारण (एनएमआरडीए) अंतर्गत येते. स्टेडियमचे बांधकाम अवैध असून त्यावर कारवाई करण्याची संघटनेने वारंवार मागणी केल्यानंतर एनएमआरडीएने व्हीसीएला या बांधकामाबद्दल माहिती मागविली होती. त्यावर व्हीसीएने एनएमआरडीएकडे खोटे व बोगस कागदपत्र सादर करून नगररचना विभागाने बांधकामाची परवानगी दिल्याचे दर्शविले आहे. हा व्हीसीएचा बनावटपणा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रशांत पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे देण्यात आलेल्या शपथपत्राचा पुरावा सादर करीत व्हीसीएने बांधकाम परवानगीच घेतली नसल्याचा दावा केला. त्यांनी सांगितले, २०१६ ला टी.एच. नायडू या व्यक्तीने माहिती अधिकारात जामठा स्टेडियमच्या बांधकामाबाबत माहिती मागविली. त्यावेळी जिल्हाधिऱ्यांतर्फे कमलेश शेंद्रे नामक अधिकाऱ्यांनी ‘संबंधित अभिलेखाची तपासणी केली असता, व्हीसीए जामठा स्टेडियम या जागेला कार्यालयातर्फे बांधकाम परवानगी मंजूर केली नसल्याने याबाबत माहिती उपलब्ध नाही’ असे शपथपत्र माहिती आयुक्त यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले होते. धक्कादायक म्हणजे या शपथपत्रानंतर या प्रामाणिक अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याचा आरोप प्रशांत पवार यांनी केला. यासंदर्भात एनएमआरडीएला निवेदन दिले होते. मात्र ही संस्था पुन्हा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पुन्हा माहिती मागवून वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. एनएमआरडीएला हे शपथपत्र पुन्हा सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बांधकामाची परवानगीच नसल्याने एखादा अपघात झाला तर जबाबदार कुणाला धरायचे हा प्रश्न निर्माण होणार असल्याची भीती अॅड. अंकिता शाह यांनी व्यक्त केली. याबाबत बीसीसीआय आणि जागतिक क्रिकेट संघटनेलाही निवेदन दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्टेडियमवर कारवाई करण्यात यावी आणि बदली करण्यात आलेल्या कमलेश शेंद्रे या प्रामाणिक अधिकाऱ्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात परत बोलवावे, अशी मागणी पवार यांनी केली. पत्रपरिषदेला अरुण वनकर, विजयकुमार शिंदे, मिलिंद महादेवकर, रविशंकर मांडवकर, विलास दरणे, हरीश नायडू आदी उपस्थित होते.