प्रत्येक जिल्ह्यात दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

महसूल विभागाशी संबंधित विविध अपिले तसेच पुनर्विलोकन अर्ज याबाबत शीघ्रगतीने कार्यवाही व्हावी यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत.

महसूलमंत्र्यांची घोषणा :

अर्धन्यायिक कामकाजाला गती देणार
नागपूर : महसूल विभागाशी संबंधित विविध अपिले तसेच पुनर्विलोकन अर्ज याबाबत शीघ्रगतीने कार्यवाही व्हावी यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आता एक ऐवजी दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राहणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत केली.
यातील एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियमित कामकाज बघेल तर दुसऱ्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याकडे महसूल विभागाशी संबंधित अपीलांची प्रकरणे तसचे जात पडताळणीचे काम असेल. यामुळे प्रशासकीय कामाला वेग येईल व अर्धन्यायिक कामकाजाला गती मिळेल, असे खडसे म्हणाले. अपील अर्ज दाखल करून घेण्यासाठी संबंधित महसुली प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयात स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येईल व तीन दिवसांत छाननी करून अपील क्रमांक देण्यात येईल. याशिवाय सर्व प्रकरणांच्या सुनावण्या या कालानुक्रमाने करण्यात येतील. अर्जाबाबत सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसाधारपणे ३० दिवसात व उशिरात उशिरा विलंबाच्या कारणासह ६० दिवसात आदेश पारित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे खडसे यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून मांडले. (प्रतिनिधी)