स्टील उद्योग अडचणीत

अन्य राज्यांमधील वीजदरांमधील फरक, काही राज्यांची मक्तेदारी, रुपयांच्या अवमूल्यनामुळेकच्च्या मालाच्या स्रोतांचा अभाव, ..

वीज व कच्च्या मालाची दरवाढ : प्रवेश करामुळे दिलासा
मोरेश्वर मानापुरे नागपूर
अन्य राज्यांमधील वीजदरांमधील फरक, काही राज्यांची मक्तेदारी, रुपयांच्या अवमूल्यनामुळेकच्च्या मालाच्या स्रोतांचा अभाव, अव्यवहार्य स्पर्धा या सगळ्या गोष्टी राज्यातल्या स्टील उद्योगाच्या मुळावर आल्या असून उद्योजकच नव्हे तर हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.विविध करांच्या दबावामुळे राज्यातील हजारो उद्योग अडचणीत आले आहेत. अर्ध्याधिक रोलिंग मिल (स्टील प्रकल्प) बंद पडल्या आहेत. या उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी शासनाने सकारात्मक धोरण राबविण्याची गरज असल्याचे मत या क्षेत्रातील उद्योजकांनी व्यक्त केले.
६० टक्के रोलिंग मिल बंद
राज्यात नागपूर, जालना, नाशिक, पुणे या शहरांत काही वर्षांआधी ६०० पेक्षा जास्त रोलिंग मिल तर १० हजार छोटेमोठे व्यावसायिक होते. गेल्या चार ते पाच वर्षांत हे प्रमाण अर्ध्यावर आले आहे. ६० टक्के मिल बंद आहेत. उर्वरित ४० टक्के कारखाने त्यांच्या क्षमतेच्या तुलनेत अर्ध्या क्षमतेने काम करत आहेत. स्टीलसाठी मध्यभारतातील मुख्य बाजारपेठ म्हणून विदर्भाची ओळख लयास गेली आहे. यातील बहुतेक जण छत्तीसगडला स्थलांतरित झाले आहेत. अर्थसंकल्पात पाच टक्के प्रवेश कर लागू झाल्यामुळे थोडाफार आधार मिळेल, असा विश्वास विविध स्टील उत्पादकांनी व्यक्त केला. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील पोलादाची मागणी वाढेल. प्रवेश कर लावल्यानंतर ‘सेट आॅफ’ देण्याचा सरकारचा विचार आहे. हा सेट आॅफ दिला, तर प्रवेश कराचा काहीही उपयोग होणार नाही. बाहेरच्या राज्यातून स्टील येणे सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया स्टील उद्योजक आणि नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी लोकमतला बोलताना दिली.
व्हॅट आणि एलबीटीद्वारे वसुली
छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जास्त व्हॅट आकारला जातो. शिवाय एलबीटीने दरवाढीत भर टाकली. तीन टक्के व्हॅट तर एक टक्का एलबीटीची वसुली केली जाते. ही वसुली लगतच्या राज्यात नाही. माथाडी कामगारांच्या वेतनवाढीनेही व्यावसायिक त्रस्त असून कामगारांना दुप्पट वेतन द्यावे लागते. अशा स्थितीत कोणते उद्योग भरभराट करू शकेल, असा सवाल अग्र्रवाल यांनी उपस्थित केला.