पाण्याच्या नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य

राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती संपुष्टात आणण्यासाठी पाण्याच्या नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊ, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री : ‘टंचाईमुक्त महाराष्ट्र’ अभियाननागपूर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती संपुष्टात आणण्यासाठी पाण्याच्या नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊ, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.येथील चिटणीस सेंटरमध्ये ‘सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत नागपूर विभागासाठी आयोजित विभागीय कार्यशाळेचे उद््घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर जलसंवर्धनाची कामे राज्यात करण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला. टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. कृषी आणि जलसंवर्धनाशी संबंधित सर्व योजना एकत्र करून पाण्याच्या नियोजनाला चळवळीचे रूप दिले जात आहे. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व अधिकार संबंधित समितीला देण्यात आले आहे, चांगले काम करणाऱ्यांना पुरस्कार तर समाधानकारक काम न झाल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.पाण्याचे आॅडिट होणारपुढच्या काळात पाण्याचे आॅडिट करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत गावात पाण्याचा वापर, सिंचनासाठी लागणारे पाणी, सध्याचा वापर, भविष्यात पिण्यासाठी लागणारे पाणी आणि कमी पडत असेल तर त्याची गरज तपासली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करू, अशी घोषणा केली. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी टंचाईमुक्त महाराष्ट्रासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाला जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, जलसंधारण सचिव प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, नागपूर विभागातील जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)