पैनगंगा प्रकल्पावर उत्तरासाठी शासनाने घेतला वेळ

यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी येथे पैनगंगा नदीवर बांधण्यात येत असलेला निम्न पैनगंगा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार,..

हायकोर्ट : २८ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी येथे पैनगंगा नदीवर बांधण्यात येत असलेला निम्न पैनगंगा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेऊन ४० वर्षे लोटली असली तरी, काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. निम्न पैनगंगा प्रकल्प निर्माण, समस्या निवारण व पुनर्वसन कल्याणकारी संस्थेचे अध्यक्ष विजय भुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत शासन किती उदासीन आहे, हे दाखविणारे मुद्दे मांडले आहेत. यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शासनाने गेल्या गुरुवारी न्यायालयाला आणखी तीन आठवड्याची मुदत मागून घेतली. यामुळे प्रकरणावर २८ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील यवतमाळ, चंद्रपूर व नांदेड आणि तेलंगणातील अदिलाबाद जिल्ह्याचा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये समावेश होतो. लाभक्षेत्रात महाराष्ट्रातील एकूण १ लाख ४० हजार ८१८ हेक्टर तर, तेलंगणातील एकूण १९ हजार २३२ हेक्टर जमीन येते. राज्य शासनाने १९ आॅगस्ट २००४ रोजी अधिसूचना जारी करून यवतमाळ, चंद्रपूर व नांदेड जिल्ह्याला आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्र घोषित केले आहे. येथील नागरिकांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. वनक्षेत्र असल्यामुळे या भागात औद्योगिकीकरण झाले नाही. शेती सुपीक नसल्यामुळे नागरिकांचा आर्थिक विकास झालेला नाही. अदिलाबाद जिल्ह्याचीदेखील हीच अवस्था आहे.
तेलंगणा राज्य निर्मितीपूर्वी अदिलाबाद आंध्र प्रदेशमध्ये होते. यामुळे या चारही जिल्ह्यांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश शासनाने १९७५ मध्ये निम्न पैनगंगा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. परंतु शासकीय उदासीनतेमुळे हा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेला नाही.
सुरुवातीला प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च १४०२ कोटी ४२ लाख रुपये होता. २००७-०८ मध्ये हा खर्च वाढून ३३२९ कोटी रुपये झाला, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)