मुख्यमंत्री निधीतील विकास कामांची ‘थर्ड पार्टी’तर्फे चौकशी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्चिम मतदार संघात विशेष निधीतून महापालिके ने ७४.७८ कोटींची ११२ विकास कामे केली आहेत. परंतु करण्यात आलेल्या कामांचा दर्जा उत्तम आहे की नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी या विकास कामांची चौकशी त्रयस्थ पक्षामार्फत(थर्ड पार्टी)करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यात कस्तूरचंद पार्क येथे सुविधा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या पाच कोटींच्या कामाचा समावेश आहे. तांत्रिक लेखा परीक्षण करणाऱ्याला ०.७० टक्के रक्कम दिली जाईल. बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देनगरविकास विभागाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्चिम मतदार संघात विशेष निधीतून महापालिके ने ७४.७८ कोटींची ११२ विकास कामे केली आहेत. परंतु करण्यात आलेल्या कामांचा दर्जा उत्तम आहे की नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी या विकास कामांची चौकशी त्रयस्थ पक्षामार्फत(थर्ड पार्टी)करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यात कस्तूरचंद पार्क येथे सुविधा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या पाच कोटींच्या कामाचा समावेश आहे. तांत्रिक लेखा परीक्षण करणाऱ्याला ०.७० टक्के रक्कम दिली जाईल. बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्रासाठी विशेष निधीतून विकास निधी उपलब्ध केला आहे. केंद्र व राज्यासोबतच महापालिकेतही भाजपाची सत्ता आहे. अशा परिस्थितीत विकास कामांची थर्ड पार्टीमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जागतिक बँकेने निर्बंध घातलेल्या कंपनीवर कृपादृष्टी
महामार्गाच्या कामात अनियमितता केल्याप्रकरणी जागतिक बँकेने हैदराबादच्या मधुकोन प्रोजेक्टस् कंपनीवर निर्बंध घातलेले आहेत. असे असतानाही महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने संबंधित कंपनीवर कृ पादृष्टी दर्शवीत वर्धा रोड, हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू ते जयताळा या दरम्यानच्या ५.५० कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम देण्याची तयारी केली आहे. निर्धारित दरासोबतच १२ टक्के जीएसटी दिला जाणार आहे. एकू ण ५८.८९ कोटींच्या निविदा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र मधुकोन कंपनीने निविदा प्रक्रियेत झालेल्या कारवाईची माहिती सादर केलेली नाही. असे असतानाही या कंपनीला काम देण्याचा प्रयत्न आहे.