"आम्ही चर्चा मागितली तेव्हा आले नाहीत आता.. " बैठकीला बोलावून सरकारचा अटक करण्याचा डाव असल्याचे बच्चू कडूंचे आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 28, 2025 19:07 IST2025-10-28T19:06:39+5:302025-10-28T19:07:02+5:30
Nagpur : बच्चू कडू यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, “सरकारकडून आम्हाला चर्चेसाठी बोलावलं आहे, पण ती बैठक नसून अटक करण्याची तयारी आहे. आम्ही आधी अनेक वेळा चर्चा मागितली, पण सरकार गप्प बसलं. आता ट्रॅक्टर मोर्चा सुरू झाला की लगेच चर्चा म्हणे!”

"They didn't come when we asked for a discussion.." Bachchu Kadu alleges that the government is plotting to arrest him by calling a meeting.
नागपूर : विदर्भात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रहार संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे की, सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेली बैठक ही केवळ “ढोंग” असून, प्रत्यक्षात आंदोलन रोखण्यासाठी आणि नेत्यांना अटक करण्यासाठीच हा डाव रचला जात आहे.
सरकारवर गंभीर आरोप
बच्चू कडू यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, “सरकारकडून आम्हाला चर्चेसाठी बोलावलं आहे, पण ती बैठक नसून अटक करण्याची तयारी आहे. आम्ही आधी अनेक वेळा चर्चा मागितली, पण सरकार गप्प बसलं. आता ट्रॅक्टर मोर्चा सुरू झाला की लगेच चर्चा म्हणे!”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “सरकारचा हेतू आंदोलन मोडीत काढण्याचा आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आम्ही मागे हटणार नाही. सरकारने तात्काळ कर्जमाफी, हमीभावाची हमी, आणि वीज दर सवलत द्यावी.”
नागपूरकडे निघालेला ट्रॅक्टर मोर्चा
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चा सध्या नागपूरमध्ये आला आहे. या मोर्चात शेकडो ट्रॅक्टर आणि हजारो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. मोर्चामुळे नागपूर–बुटीबोरी मार्गावर वाहतूक विस्कळीत झाली असून, प्रशासनाने सुरक्षा वाढवली आहे.
प्रशासनाची हालचाल
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त उभारला आहे. शहरात तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त पोलीस फौज तैनात करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- प्रहार संघटना आणि शेतकरी नेत्यांनी खालील मागण्या सरकारपुढे मांडल्या आहेत:
- सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी
- पिकांना हमीभावाची कायदेशीर तरतूद
- विजदरांमध्ये सवलत
- शेतीमाल खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता
या संपूर्ण घडामोडींमुळे विदर्भातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. सरकारकडून मात्र अद्याप या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.