- २०१४ मध्येच कल्याणकारी बोर्ड बरखास्त : टाळेबंदीतील मदत मिळणार कशी?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टाळेबंदीची घोषणा करतानाच सर्वसामान्य कामगारांना मदतनिधी देऊ केला आहे. हा मदतनिधी नोंदणीकृत कामगारांनाच देण्यात येईल, अशी अट त्यांच्या घोषणेत होती. मात्र, महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने कार्यरत घरेलू कामगारांची नोंद कुठेच नसल्याने, त्यांच्यापर्यंत हा मदतनिधी कशा तऱ्हेने पोहोचविला जाईल किंवा त्यांच्यासाठी सरकारची ही घोषणाच नाही, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
राज्यात घरेलू कामगार अर्थात मोलकरीण वर्गासाठी मोठा लढा दिल्यानंतर मोलकरीण संघटनेच्या मागणीला यश आले आणि २०११ मध्ये घरेलू कामगार कल्याण बोर्डाची स्थापना झाली. त्याच वर्षी महाराष्ट्रात बोर्डामध्ये १,४८,००० घरेलू कामगारांची नोंदणी करण्यात आली होती. बोर्डाच्या स्थापनेनंतर अनेक योजनांचा लाभ घरेलू कामगारांना मिळायला लागला. त्यात ५५ वर्षांवरील ज्येष्ठ घरेलू कामगारांना वार्षिक १० हजार रुपये सन्मान निधीचाही समावेश होता. मात्र, २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर होताच, हे बोर्ड बरखास्त करण्यात आले. त्यामुळे घरेलू कामगारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हापासून आज सात वर्षे होत असताना घरेलू कामगारांबाबतच्या नव्या बोर्डाची घोषणा झालेली नाही. अशास्थितीत नोंदच नसलेल्या घरेलू कामगारांना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला दीड हजार रुपये लॉकडाऊन निधी कसा मिळणार, हा प्रश्नच आहे.
-------------
घरेलू कामगारांची नोंदच नाही. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला लॉकडाऊन मदतनिधी कसा पोहोचविला जाईल, हा प्रश्न आहे. घरेलू कामगार कल्याणकारी बोर्डात झालेल्या नोंदीनुसार ही मदत पोहोचण्याचा विचार केला तरी ज्यांची नोंद नाही, त्यांना मदत का नाही, हा प्रश्न आहे. या मदतनिधीसाठी कामगार आयुक्तालयात नव्याने नोंदणी करावी का, हाही प्रश्न आहे.
- डॉ. रूपा कुळकर्णी/बोधी, ज्येष्ठ समाजसेविका
....................