बेपत्ता मुलींचं गूढ ! आकडे धक्कादायक, पण वास्तव चकित करणारं !

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2026 15:10 IST2026-03-30T15:03:14+5:302026-03-30T15:10:05+5:30

Nagpur : गृहविभागाच्या २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात राज्याच्या विविध भागांतून ४८ हजार २७८ महिला तसेच मुली बेपत्ता झाल्या. त्यातील ३६ हजार ५८१ महिलांचा ठावठिकाणा लागला.

The mystery of the missing girls! The figures are shocking, but the reality is astonishing! | बेपत्ता मुलींचं गूढ ! आकडे धक्कादायक, पण वास्तव चकित करणारं !

The mystery of the missing girls! The figures are shocking, but the reality is astonishing!

नागपूर : गृहविभागाच्या २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात राज्याच्या विविध भागांतून ४८ हजार २७८ महिला तसेच मुली बेपत्ता झाल्या. त्यातील ३६ हजार ५८१ महिलांचा ठावठिकाणा लागला. मात्र तब्बल ११ हजार ६९७ महिलांचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न कायम आहे. याला निमित्त ठरले आहे कळंब तालुक्यातील तासलोट जंगलातील तरुणीच्या खूनप्रकरणाचे.

तासलोट येथील जंगलामध्ये दि. १५ मार्च रोजी अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह आढळून आला. तिची ओळख पटणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी आरोपीने घेतली होती. त्यामुळे या गुन्ह्याचा उलगडा करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांपुढे उभे राहिले. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण करून या खुनाच्या घटनेचा छडा लावला. मात्र, हा तपास करताना सुरुवातीला पोलिसांकडे कुठलेही ठोस पुरावे नव्हते; त्यामुळे पोलिसांनी जिल्ह्यातील बेपत्ता महिला तसेच मुलींची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. यासाठी १ ते १९ मार्च असा कालावधी निवडला आणि जिल्ह्यातील ३१ पोलिस ठाण्यातील अंमलदारांनी या मिसिंग केसेसवर काम सुरू केले. त्यानंतर पोलिसांकडे उपलब्ध झालेली माहिती एकूणच मिसिंग केसेसबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.

वरील कालावधीमध्ये ८४ महिला तसेच मुली बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी वरील ३१ पोलिस ठाण्यात नोंदविल्या गेल्या होत्या. या प्रत्येक केसचा पोलिसांनी मागोवा घेतला असता ८४ पैकी ६० जणींचा ठावठिकाणा आढळून आला. विशेष म्हणजे पोलिस दप्तरी बेपत्ता असलेल्या या ६० पैकी बहुतांश महिला तसेच मुर्तीच्या कुटुंबीयांना आपली मुलगी कुठे आहे, याची माहिती असल्याचे या तपासातून निष्पन्न झाले. पोलिस दप्तरी बेपत्ता असलेल्या ८४ पैकी दहाजणींनी आपला संसार थाटल्याचे आणि त्या संबंधित घरी नांदत असल्याचे दिसून आले. याही महिलांच्या कुटुंबीयांना तसेच नातेवाइकांना याची माहिती होती. मात्र इभ्रतीचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी गप्प राहणेच पसंत केले. उर्वरित १४ महिलांचा मात्र या मोहिमेंतर्गत कुठलाही ठावठिकाणा मिळाला नाही.

एकूणच पोलिसांनी राबविलेल्या या शोधमोहिमेनंतर महिला तसेच मुलींच्या मिसिंग केसबाबत काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. आपली मुलगी पळून जाऊन आपल्या इच्छेविरुद्ध कोणाबरोबर तरी संसार थाटते, त्यामुळे झाकली मूठ सव्वा लाखाची या मानसिकतेतून पुन्हा मुलीसोबत संबंध तोडले जात असल्याचे दिसून आले. काही प्रकरणात मात्र दीर्घकालावधीनंतर पोलिस दप्तरी मिसिंग असलेल्या या महिलांचे आई-वडिलांकडे जाणे-येणे सुरू असल्याचे आढळले.

एकूणच मिसिंग केसची जेवढी गंभीर व्याप्ती असल्याचे वरकरणी दिसते. प्रत्यक्षात तशी ग्रामीण भागात स्थिती नाही. ग्रामीण भागातून महिला आणि मुर्तीचे मोठ्या प्रमाणात व्ह्यूमन ट्रैफिकिंग होत असल्याची पूर्वी चर्चा होती. मात्र, असा कुठलाही प्रकार नसल्याचे या तपासाच्या लिटमस्ट टेस्टवरून सिद्ध झाला. तसेच ग्रामीण भागातील मुलींचे आई-वडील पैसे घेऊन राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश या राज्यांत लग्न लावून देत होते. हाही प्रकार मागील दोन वर्षांत जवळपास थांबल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

यवतमाळच्या पोलिसांनी प्रस्तुत केसच्या संदर्भाने ही छोट्या पातळीवर मोहीम राबविली. मात्र, मिसिंग केसेस संदर्भातील राज्यभरातील वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी राज्य पातळीवरच अशा पद्धतीची मिसिंग केसेस पडताळणी मोहीम राबविण्याची गरज आहे.

Web Title : लापता लड़कियों का रहस्य: चौंकाने वाले आंकड़े, हैरान करने वाली सच्चाई

Web Summary : महाराष्ट्र में एक साल में 48,278 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से 11,697 का पता नहीं चला। एक हत्या के मामले से पता चला कि कई 'लापता' महिलाओं के बारे में परिवारों को पता था, कुछ ने गुप्त रूप से शादी कर ली थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तस्करी की धारणाओं को चुनौती मिली। राज्य स्तर पर सत्यापन की आवश्यकता है।

Web Title : Missing Girls Mystery: Shocking Numbers, Surprising Reality Unveiled

Web Summary : Maharashtra saw 48,278 women go missing in a year, with 11,697 untraced. A murder case revealed that many 'missing' women were known to families, some secretly married, challenging human trafficking assumptions in rural areas. State-level verification is needed.