टीईटी आता वर्षातून दोनदा; पात्रतेला नवे स्वरूप; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2026 18:42 IST2026-02-12T18:40:14+5:302026-02-12T18:42:01+5:30
Nagpur : राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आता वर्षातून दोनदा घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य परीक्षा परिषदेने घेतला आहे.

TET now twice a year; new format for eligibility; implementation of Supreme Court directives
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आता वर्षातून दोनदा घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य परीक्षा परिषदेने घेतला आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) ज्या धर्तीवर सीटीईटी परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेते, त्याच पद्धतीचा अवलंब राज्यातही करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. चालू वर्षातील पहिली टीईटी परीक्षा जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची शक्यता असल्याची माहिती राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे. शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्यापूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नतीसाठी टीईटी पात्रता बंधनकारक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी, सध्या कार्यरत शिक्षकांसह भावी शिक्षक उमेदवारांनाही टीईटी उत्तीर्ण होणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
डॉ. बेडसे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील दोन वर्षात शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे अपेक्षित आहे. शिक्षकांना अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनुभवावर ग्रेस गुण द्या
टीईटी पात्रतेसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना ६० टक्के (९० गुण) आणि आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना ५५ टक्के (८३ गुण) मिळवणे आवश्यक आहे. सेवेतील शिक्षकांना अध्यापन, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या व आरोग्याच्या अडचणींचा विचार करून गुणांमध्ये शिथिलता द्यावी, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी केली आहे. मात्र सध्या तरी गुणपातळीमध्ये कोणतीही कपात करण्याचा निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनुभवाच्या वर्षांनुसार 'ग्रेस' गुण देण्याची मागणीही शिक्षकांकडून होत आहे.