नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियातील शेतकरी कर्ज घोटाळ्यामधील दोन आरोपींना प्रत्येकी १७ लाख ५० हजार, याप्रमाणे एकूण ३५ लाख रुपये जमा करण्याच्या अटीवर तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. आरोपींना ही रक्कम न्यायालयात जमा करण्यासाठी येत्या ३० जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला.
राजीवकुमार बिशेरनाथ शिंगारी व निवृत्ती गणेश गेबाड अशी आरोपींची नावे आहेत. शिंगारी सध्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वाशीम शाखेत उपव्यवस्थापकपदी कार्यरत आहेत. गेबाड हा दलाल आहे. हा घोटाळा अकोला जिल्ह्यातील अडगाव शाखेत करण्यात आला आहे. आरोपींनी एकूण ३५ लाख रुपये हडपल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. या आरोपींना सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, आरोपींनी तात्पुरता अटकपूर्व जामीन देण्याची विनंती करून प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी १७ लाख ५० हजार रुपये जमा करण्याची तयारी दर्शवली. परिणामी, न्यायालयाने त्यांना हा दिलासा दिला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर ६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. आरोपींच्या वतीने ॲड. अश्विन देशपांडे व ॲड. विपुल भिसे यांनी कामकाज पाहिले.
------------------
२०१७ ते २०१९ काळात गैरव्यवहार
आरोपी राजीवकुमार शिंगारी २०१७ ते २०१९ या काळात अडगाव शाखा व्यवस्थापक होते. दरम्यान, हा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आहे. हिवरखेड (ता. तेल्हारा) पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध १७ जून २०२१ रोजी गुन्हा नोंदवला आहे.