अकोला विमानतळाच्या विस्तारीकरणावर भूमिका सांगा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अकोला येथील शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासंदर्भात दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश भारतीय विमानतळ प्राधिकरणला दिलेत.

हायकोर्ट : विमानतळ प्राधिकरणला मागितले उत्तरनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अकोला येथील शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासंदर्भात दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश भारतीय विमानतळ प्राधिकरणला दिलेत.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. प्राधिकरणचे नागपूर येथील संचालक मनीषकुमार यांनी व्यक्तीश: उपस्थित राहून विमानतळाच्या विस्तारीकरणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. परंतु, प्राधिकरणने यापूर्वी राज्य शासनाला पाठविलेल्या दोन पत्रांमध्ये परस्पर भिन्न मते नोंदविण्यात आली आहे. एका पत्रात विकासकामांसाठी जमीनच उपलब्ध नसल्यामुळे विमानतळाचा विस्तार करणे अशक्य असल्याचे कळविण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या पत्रात विमानतळाच्या विस्तारास हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने प्राधिकरणलाही प्रकरणात प्रतिवादी करण्यास अनुमती दिली होती.विमानतळाच्या विस्तारीकरणाविरुद्ध विदर्भ असोसिएशन फॉर रिसर्च टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट इन अ‍ॅग्रीकल्चरल अँड रुरल सेक्टरचे अध्यक्ष डॉ. बलवंत बाठकल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य शासनाने ४ मार्च २०१३ रोजी ‘जीआर’ काढून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ६०.६८ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही जमीन कृषी संशोधनाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाची आहे. जमिनीवर विविध विभागाच्या इमारती, सिंचन प्रणाली, तलाव, विहिरी, फळझाडे व कृषिसंबंधित लागवड केलेली आहे. शासनाने जमीन हस्तांतरणाचा ‘जीआर’ काढताना होणाऱ्या नुकसानीचा विचारच केलेला नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.