सुनील केदारांना हायकोर्टाचा दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी आमदार सुनील केदार यांना जोरदार दणका देताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्याशी संबंधित..

४० हजार रुपयांचा खर्च बसवला : चौकशी अधिकाऱ्याच्या नोटीसविरुद्धची याचिका खारीज
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी आमदार सुनील केदार यांना जोरदार दणका देताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्याशी संबंधित एक याचिका फेटाळली आणि ४० हजार रुपयांचा खर्चही बसवला.
न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला. निरर्थक याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ व्यर्थ घालवल्यामुळे केदार यांच्यावर खर्च बसविण्यात आला आहे. केदार यांनी प्रत्येक प्रतिवादीला १० हजार रुपये खर्च द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने निर्णयात दिला आहे. याचिकेत राज्य शासनाच्या सहकार विभागाचे सचिव, चौकशी अधिकारी अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे, विभागीय सह-निबंधक सहकारी संस्था व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे महाव्यवस्थापक या चौघांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. यामुळे केदार यांना एकूण ४० हजार रुपये खर्च द्यावा लागणार आहे. १४ जून २०१४ रोजी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर नवीन चौकशी अधिकारी खरबडे यांनी केदार यांच्यासह संबंधित आरोपींना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम ७२ (४) अंतर्गत नोटीस बजावली. परंतु, नाबार्ड व जिल्हा उपनिबंधकाद्वारे नामनिर्देशित सदस्यांना नोटीस जारी करण्यात आलेली नाही. यावर केदार यांनी आक्षेप घेतला होता. खरबडे यांनी या दोन सदस्यांचा घोटाळ्याशी संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन आक्षेप फेटाळून लावले होते. याविरुद्ध केदार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. केदार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. ए. एम. घारे तर, मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.