३० एप्रिलपर्यंत दुपारची शाळा, विद्यार्थ्यांना बसणार उन्हाच्या झळा!

विदर्भात खरे तर होळी झाली की उन्हाच्या झळा सुरू होतात आणि एप्रिल महिन्यात तर तापमानाचा पारा चांगलाच तळपतो. अशा शाळा पूर्णवेळ सुरू ठेवणे हे विद्यार्थ्यांसाठी अवघड आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील भौगोलिक परिस्थिती बघता निर्णय चुकीचा त्वरित रद्द करण्याची मागणी

संदीप धाबेकर

नागपूर : ३० एप्रिलपर्यंत राज्यातील शाळा पूर्णवेळ सुरू ठेवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला. राज्यातील विविध भागांच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता, हा निर्णय अतिशय चुकीचा असल्याची ओरड शिक्षक संघटना व शाळांकडून करण्यात येत आहे.

विदर्भात खरे तर होळी झाली की उन्हाच्या झळा सुरू होतात आणि एप्रिल महिन्यात तर तापमानाचा पारा चांगलाच तळपतो. अशा शाळा पूर्णवेळ सुरू ठेवणे हे विद्यार्थ्यांसाठी अवघड आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, १ ते ९ व ११ वर्गाच्या वार्षिक परीक्षेचे नियोजन एप्रिल महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून करावे. एप्रिल महिन्याचा उन्हाळा प्राथमिक वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना फार अवघड जाईल, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

यासंदर्भात सरस्वती विद्यालयाच्या प्राचार्या जयश्री शास्त्री म्हणाल्या की, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील विविध भागांतील वातावरणाची माहिती घेणे गरजेचे होते. ते शाळेचा टाईमटेबल ठरविताना मुंबईतील पाऊस विचारात घेतात; पण विदर्भातील ऊन त्यांना दिसत नाही. साऊथ पब्लिक स्कूलने वार्षिक परीक्षेचे नियोजन १ एप्रिलरोजी केले होते; पण आता त्यांनाही परीक्षेचे टाईमटेबल बदलावे लागणार आहे. सध्या तापमानाचा पारा ४० पार गेला आहे. पुढच्या महिन्यात तापमान आणखी वाढणारच आहे. अशात स्कूल बस, ऑटोमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उष्माघाताचा धोका आहे.

निर्ण त्वरित रद्द करावा

राज्यातील अनेक शाळांत वीजपुरवठा नाही. कित्येक शाळेत वीज खंडित करण्यात आली आहे. आजही अनेक शाळा टिनाच्या शेडमध्ये भरतात. ग्रामीण भागात शाळेत दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यामुळे एकाच खोलीत वर्ग भरविले जातात. एप्रिल महिन्यात सरासरी तापमान ४५ पर्यंत जाते. त्यामुळे मुलांना उष्माघाताचा त्रास नाकारता येत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा शिक्षक, पालकांच्या स्तरावर विरोध होत आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे के. वाजपेयी, योगेश बन, सुनील पाटील, नरेश कामडे, विलास बोबडे, विनोद पांढरे, सुधीर अनवाने, रंजना कावळे आदींनी मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.