सबसिडीचा गोलमाल!

महावितरण वीज दरवाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून मिळणार्‍या सबसिडीत गोलमाल करीत आहे. हा संपूर्ण घोळ फ्रेंचायसीच्या शहरात होत असून,

फ्रें चायसीचा निधी महावितरणच्या खिशात :

नागपूरसह तीन शहरांना फटका

कमल शर्मा - नागपूर

महावितरण वीज दरवाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून मिळणार्‍या सबसिडीत गोलमाल करीत आहे. हा संपूर्ण घोळ फ्रेंचायसीच्या शहरात होत असून, यामध्ये नागपूरसह औरंगाबाद व भिवंडी शहराला फटका बसत आहे. महावितरण या शहरांना वीजपुरवठा करण्यासाठी फ्रेंचायसीला महागडी वीज देत आहे. महावितरण व फ्रेंचायसी दोन्ही कंपन्यांचे अधिकारी दबक्या आवाजात या अन्यायाची कबुली देत आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) गत काही महिन्यांपूर्वी महाजनकोच्या वीज दरवाढीला मंजुरी दिली होती. ती परवानगी उत्पादन खर्चातील वाढ व जुन्या नुकसान भरपाईसाठी देण्यात आली होती. त्यानुसार वीजदरात १६ ते २0 टक्क्यांची वाढ करून, महावितरण वीज ग्राहकांकडून ५ हजार २२ कोटी रुपये वसूल करणार होते. मात्र राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन २0 जानेवारी रोजी तो दरवाढीचा बोजा स्वत:च्या डोक्यावर घेतला होता; शिवाय त्यासाठी महावितरणला प्रत्येक महिन्याला ६0६ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जाणकारांच्या मते, महावितरणने येथूनच गोलमाल सुरू केला. राज्य सरकाराने संपूर्ण राज्यासाठी सबसिडी जाहीर केली आहे. त्यामुळे यात फ्रेंचायसी शहरांचाही समावेश असून, त्यांनाही सबसिडीचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. परंतु महावितरण या शहरातील सबसिडीची रक्कम स्वत:च्या घशात घालत आहे. सबसिडीचा फ्रेंचायसी कंपन्यांना कोणताही लाभ दिला जात नाही. विशेष म्हणजे, त्या निधीतून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास मदत मिळाली असती. महावितरणच्या एका अधिकार्‍याच्या मते, नियमानुसार फ्रेंचायसी कंपन्यांना सबसिडीचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)