इस्पात इंडस्ट्रीज व एमएडीसीमधील वाद नव्याने निकाली काढा

नागपूर : महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) जप्त केलेले ४० लाख रुपये परत मिळण्यासाठी इस्पात इंडस्ट्रीज (आताची जेएसडब्ल्यू स्टील) कंपनीने दाखल केलेल्या अर्जावर, या दोन्ही पक्षकारांना सुनावणीची संधी देऊन नव्याने निर्णय द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना दिला. हा निर्णय देण्यासाठी त्यांना सहा महिने वेळ मंजूर करण्यात आला.

प्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. इस्पात इंडस्ट्रीजने मागणी केल्यानंतर एमएडीसीने त्यांना मिहानमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये ४० लाख रुपये एकर दराने पाच एकर जमीन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, इस्पात इंडस्ट्रीजने १३ फेब्रुवारी २००७ रोजी एमएडीसीकडे ४० लाख रुपये अग्रीम रक्कम जमा केली आणि २३ ऑगस्ट २००७ रोजी ४० लाख रुपयाचा दुसरा हप्ता अदा केला. परंतु, दुसरा हप्ता देण्यास तीन महिन्यावर विलंब झाल्याच्या कारणामुळे एमएडीसीने इस्पात इंडस्ट्रीजच्या बँक खात्यातून १ लाख ३१ हजार ५०० रुपये व्याज कापून घेतले. या कारवाईमुळे व्यथित होऊन इस्पात इंडस्ट्रीजने एमएडीसीला संपूर्ण रक्कम परत मागितली. दरम्यान, एमएडीसीने इस्पात इंडस्ट्रीजचे ४० लाख रुपये जप्त करून उर्वरित ४० लाख रुपये परत केले. परिणामी, इस्पात इंडस्ट्रीजने जप्त रक्कम परत मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे प्रकरण प्रलंबित असताना इस्पात इंडस्ट्रीज व एमएडीसी यांनी लवादामार्फत वाद मिटविण्याचा निर्णय घेतला.

२७ ऑक्टोबर २००९ रोजी लवादाने दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर ४० लाख रुपये जप्त करण्याचा एमएडीसीचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे इस्पात इंडस्ट्रीजने जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला. ९ डिसेंबर २०१६ रोजी तो अर्ज फेटाळण्यात आला. त्याविरुद्ध इस्पात इंडस्ट्रीजने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, ते अपील अंशत: मंजूर करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय घेण्यासाठी प्रधान जिल्हा न्यायाधीशाकडे परत पाठवले.