'एसबीएल' स्फोटाचे विधिमंडळात पडसाद; किती दिवस गरिबांचे जीव जाणार ?

Nagpur : राऊळगाव येथील 'एसबीएल एनर्जी लिमिटेड'मध्ये झालेल्या स्फोटाचे पडसाद बुधवारी विधिमंडळातदेखील उमटले. विधानसभा व विधानपरिषदेत सदस्यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित करत चर्चेची मागणी केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राऊळगाव येथील 'एसबीएल एनर्जी लिमिटेड'मध्ये झालेल्या स्फोटाचे पडसाद बुधवारी विधिमंडळातदेखील उमटले. विधानसभा व विधानपरिषदेत सदस्यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित करत चर्चेची मागणी केली. या कंपन्यांमधील त्रुटींचा फटका कामगारांना बसतो. वारंवार अपघात होत असूनही प्रशासनाने कंपन्यांवर ठोस कारवाई केलेली नाही. किती दिवस गरिबांचे जीव जाणार, असा सवाल आमदारांनी उपस्थित केला.

विधानसभेत विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चेची मागणी केली. एसबीएल कंपनीत झालेला स्फोट आणि त्यात झालेली जीवितहानी ही अत्यंत दुर्दैवी आहे. नागपूर जिल्ह्यात अशाप्रकारचे ११ स्फोटक कारखाने आहेत. गेल्या दीड वर्षात या कारखान्यांमध्ये झालेल्या विविध स्फोटांत ४३ कामगारांचा मृत्यू झाला असून, त्यामध्ये २५ महिलांचा समावेश आहे. केवळ ३०० रुपये मजुरीसाठी जीव धोक्यात घालून हे मजूर काम करतात. म्हणून गरिबांच्या जिवाची या सरकारला काहीच किंमत उरलेली नाही का, असा सवाल त्यांनी केला.

आमदार चरणसिंग ठाकूर यांनीदेखील हा मुद्दा लावून धरला. या घटनेमागील वास्तविक कारणांचा सखोल तपास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. संबंधित कंपनीमध्ये मागील वर्षीही स्फोटाची घटना घडली होती. त्यावेळी योग्य ती दखल न घेतल्यामुळे व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थेत हलगर्जीपणा केल्यामुळे पुन्हा अशी गंभीर दुर्घटना घडली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी आणि जे संबंधित विभागातील अधिकारी, व्यवस्थापन किंवा इतर कोणीही दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विधानसभा अध्यक्षांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली व या प्रकरणावर येत्या शुक्रवारपर्यंत 'लक्षवेधी'च्या माध्यमातून सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याचे निर्देश दिले.

विधानपरिषदेतही चर्चा

• विधानपरिषदेत शशिकांत शिंदे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत एसबीएल कंपनी स्फोटांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. नागपूर जिल्ह्यात अनेकदा अशा घटना झाल्या आहेत. कंपन्यांमध्ये हलगर्जी दिसून येते.
• कायमस्वरूपी प्रत्येक कंपनीत वैद्यकीय सुविधा असावी. शासनानेदेखील नुकसानभरपाई वाढवावी, असे वंजारी यांनी सांगितले. एसबीएलमधील घटना ही डोळ्यात अंजन टाकणारी आहे.
• आता तरी अशा कंपन्यांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची शासकीय यंत्रणांनी वेळोवेळी खातरजमा करावी, अशी मागणी आमदार सचिन अहीर यांनी मांडली.

 

दोषींवर कठोर कारवाई होणारच : मुख्यमंत्री

• या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईलच. पोलिसांनी ११ जणांना अटक केली असून, त्यात संचालकांचादेखील समावेश आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. या कंपन्यांमध्ये अतितीव्र ज्वलनशील पदार्थ तयार होतात. यावेळी विविध पदार्थ हाताळताना मानवी चूक झाली तरी स्फोट होण्याची शक्यता असते.
• अगदी स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटीतूनही अपघात घडू शकतात. या कंपन्यांचे कायदे जुने असून, त्यात मूलभूत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने केंद्रासोबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.