वन विभागात कंत्राटी मनुष्यबळाची खर्चकपात

वन विभागाने खर्चकपातीसाठी कंत्राटी मनुष्यबळाच्या नियुक्तीवर निर्बंध आणले आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे करासारख्या महसुली उत्पन्नात घट झाल्याने खर्चाचा डोलारा सांभाळणे वन विभागाला अवघड होऊन बसले आहे.

ठळक मुद्देवनवृत्तांना मिळाले आदेश : कंत्राटी वाहनचालक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना पहिला धक्का

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वन विभागाने खर्चकपातीसाठी कंत्राटी मनुष्यबळाच्या नियुक्तीवर निर्बंध आणले आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे करासारख्या महसुली उत्पन्नात घट झाल्याने खर्चाचा डोलारा सांभाळणे वन विभागाला अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे परिस्थिती सुरळीत होइपर्यंत विभागामध्ये होणाऱ्या कंत्राटी मनुष्यबळावर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे वन विभागातील कंत्राटी कामगारांवर बेकार होण्याची पाळी येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
या आदेशाचा पहिला फटका वनक्षेत्रातील कंत्राटी पद्धतीवर असलेल्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि वाहनचालकांना बसण्याची शक्यता आहे. वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना आल्या असून, अतिआवश्यक असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच कामावर ठेवावे, इतरांचे काम बंद करण्यात यावे, अशा सूचना आल्यामुळे वन विभागातील कंत्राटी कर्मचारी धास्तावले आहेत.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी अलीकडेच राज्यातील सर्वच वनवृतांना असे आदेश दिले असून, खर्चकपातीसाठी हे पाऊल उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोरोनामुळे वन विभागाला महसुली उत्पन्नातून मिळणाºया स्रोतांमध्ये तूट आली आहे. कोरोनामुळे लावलेल्या लॉकडाऊननंतर सर्वच विभागांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. अलीकडे सुरू केलेल्या अनलॉकच्या काळातही फारशी परिस्थिती सुधारलेली नाही. पुढील काही महिने तरी ही परिस्थिती अशीच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अशातच राज्य सरकारनेही फक्त ३३ टक्के निधी खर्च करण्याला परवानगी दिली आहे. यामुळे खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी नव्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करू नये, तसेच सध्या सेवेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच कामावर कायम ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खर्चावरील कपात करूनच वन विभाग थांबलेले नाही. तर, खर्चामध्ये कोणतीही वाढ होईल, असे व्यवहार करण्यावरही बंधन घालण्यात आले आहे. नवीन फर्निचर खरेदी, यंत्रसामुग्रीची खरेदी, दुरुस्ती, सेमिनार, कार्यशाळा, भाडेतत्त्वावरील व्यवहार करण्यावरही निर्बंध आणले आहेत.

सेवानिवृत्त कर्मचारी मात्र सेवेतच
एकीकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील खर्चात कपात करण्याचे धोरण आखले जात असताना, वन विभागामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव सेवा देऊन कामावर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे कंत्राटी कामगारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.